Badlapur sexual abuse : दुसऱ्या मुलीचा जबाब का नोंदवला नाही, मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना फटकारले

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दोन्ही मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी काय पावले उचलली गेली, याची माहिती देण्यास सांगितले आणि उपाययोजनांची तपासणी केली जाईल, असे सांगितले. बदलापूर पोलिसांनी कलम १६४ अन्वये दुसऱ्या पीडित मुलीचा जबाब नोंदवला नाही, याबद्दल आम्हाला धक्का बसला आहे,' असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.

मोठ्या मुद्द्यांवर ही जनहित याचिका असल्याने मुलींच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही. जोपर्यंत तीव्र जनक्षोभ होत नाही, तोपर्यंत यंत्रणा काम करत नाही,' असे खंडपीठाने नमूद केले.

लैंगिक अत्याचाराची माहिती असूनही पोलिसांना तक्रार न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर शाळा प्रशासनाला फटकारले. न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही, अशी अपेक्षाही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी या प्रकरणी जबाब देण्यास उशीर का झाला, अशी विचारणा महाराष्ट्र पोलिसांना केली. त्या म्हणाल्या, 'तुम्ही (पोलिसांनी) इतक्या उशीरा जबाब नोंदवला, ही घटना १३ ऑगस्टची आहे आणि एफआयआर १६ ऑगस्टची आहे, आता जबाब नोंदवला आहे? यापूर्वी पालकांचे जबाब का नोंदवले गेले नाहीत? प्रक्रियेनुसार जबाब नोंदवणे हे पोलिस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात आम्हाला स्वारस्य आहे.

काल स्वत:हून जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतरच मध्यरात्रीनंतर एका पीडितेच्या वडिलांचा जबाब नोंदवण्यात आला, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

कोर्टाने पोलिसांच्या भूमिकेवर देखल संशय उपस्थित केला आहे. पोलिसांनी ही घटना घडल्यावर उशीर का झाला. तसेच शाळा प्रशासनाने देखील का उशीर केला ? दोन मुलींवर अत्याचार झाला असतांना केवळ एकाच पीडितेचा जबाब का नोंदवला असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. पीडीत मुलांच्या पालकांचे जबाब नोंदवलेत का? ही प्रकरण गंभीर असतांना पोलीसांचा हा हलगर्जीपणा का खपवून घेतला जावा. त्यामुळे या प्रकरणी जर कारवाचे आदेश देताना आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी काय केलं याचा अहवाल कोर्टात सादर करावा असे देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.