बलात्काऱ्याचा प्रचार करणाऱ्या पंतप्रधानांचे हस्तक राज्यातील सरकारमध्ये; त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? - संजय राऊत

नागपूरमध्ये ते मीडियाशी बोलत होते. बदलापूरमधील एका शाळेत तिथल्या सफाई कर्मचाऱ्यानं दोन चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं उघडकीस आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांच्या बेताल विधानावरून यात भर पडली आहे. त्यातच काल बदलापुरात झालेल्या उत्स्फूर्त आंदोलनाला राजकीय ठरवलं जात असल्यानं विरोधक संतापले आहेत. 

हा उद्रेक मोदींच्या वृत्ती विरोधात होता!

खासदार संजय राऊत यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. 'महाराष्ट्रातील सरकार नरेंद्र मोदी यांच्या मानसिकतेचं आहे. गुन्हेगारांना प्रतिष्ठा देणारी ही मानसिकता आहे, असं राऊत म्हणाले. कर्नाटकात प्रज्वल रेवण्णानं अनेक महिलांवर अत्याचार केल्याचं माहीत असूनही मोदी त्याच्या प्रचारासाठी गेले होते. त्याचं कौतुक केलं. त्याला चारित्र्याचं प्रमाणपत्र दिलं. अशा नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या सरकारकडून काय अपेक्षा करणार? बदलापूरमध्ये झालेला उद्रेक मिंधे सरकारविरुद्ध होता. मोदींच्या वृत्तीविरुद्ध होता. गुन्हेगारांना वाचवलं जाईल असं लोकांना वाटलं म्हणून ते रस्त्यावर उतरले. त्याच लोकांवर सरकार खटले दाखल करतंय. महाराष्ट्राची अब्रू काढण्याचं काम सुरू आहे, असं राऊत म्हणाले.

गिरीश महाजनांचं डोकं फिरलंय!

बदलापुरातील आंदोलनाप्रकरणी विरोधकांकडं बोट दाखवणारे मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावरही राऊत यांनी तोफ डागली. 'गिरीश महाजन यांचं डोकं फिरलंय. उद्या ते असंही म्हणतील की लैंगिक अत्याचार झालेल्या मुली विरोधकांच्याच होत्या. त्यांनीच मॅनेज केल्या होत्या. ते मोदींचेच हस्तक आहेत, असं राऊत म्हणाले.

दुसऱ्या एखाद्या पक्षाची शाळा असती तर…

ज्या शाळेत ही घटना घडली, ती शाळा कोणाची आहे. कोणत्या पक्षाच्या माणसाची आहे ही चौकशी करा. हीच शाळा जर काँग्रेस किंवा इतर कोणत्या पक्षाची असती तर हेच देवेंद्र फडणवीस त्यांचं महिला मंडळ घेऊन तमाशा करायला गेले असते. आता कुठे आहेत हे लोक, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.

हेही वाचा: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती!

सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेवरही आक्षेप

सर्वोच्च न्यायालयानं तटस्थपणे काम करायला हवं असं राऊत म्हणाले. पश्चिम बंगालमधल्या घटनेची दखल घ्यायची आणि महाराष्ट्राच्या घटनेची दखल घ्यायची नाही असं होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं घटनेचं पालन करायला शिकलं पाहिजे. बांगलादेशात उद्रेक होऊन लोक न्यायालयात घुसले. तिथल्या न्यायाधीशांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यापासून भारताच्या न्यायव्यवस्थेनं काही गोष्टी शिकल्या पाहिजेत, असं संजय राऊत यांनी सुनावलं.