Badlapur Case : बदलापूर प्रकरणातील शाळेच्या फरार अध्यक्ष-सचिवांना मोठा झटका; उच्च न्यायालयात आज काय घडलं?
Badlapur Case : बदलापूरप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांचा अटकपूर्व जामीनफेटाळला आहे.
Badlapur Sexual Assault Case: संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवलेल्या बदलापूर अत्याचार प्रकरणात आता मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत संबंधित शाळेचे अध्यक्ष आणि सचिवांना मोठा झटका बसला आहे. बदलापूर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने शाळेचे अध्यक्ष आणि सचिवांच्या अडचणी वाढल्या असून त्यांच्यावर अटकेचे टांगती तलवार आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबरला होणार आहे.
बदलापूर पूर्व येथील एका नामांकित शाळेत चार वर्षांच्या दोन चिमुकलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. यानंतर संपूर्ण राज्यभरात संतपाची लाट उसळली होती. आरोपीला फाशी देण्याची मागणी करत बदलापूरकर नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी मुंब्रा बायपासवर एन्काऊंटर केला. दरम्यान अत्याचार झालेल्या संबंधित शाळेच्या संस्था चालकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुंबई हायकोर्टाने शाळेच्या ट्रस्टींचा मोठा झटका देत त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
जामीन नाकारताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. फरार आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळण्याची पोलीस वाट पाहत आहेत का? असा सवाल कोर्टाने केला आहे.
पोलिसांच्या तपासावर तारेशे ओढताना न्यायालयाने म्हटले की, पोलिसांनी आधीही नीट काम केलं नाही. आताही करत नाहीत. बदलापूर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. अक्षय शिंदेच्या वकिलांना हस्तक्षेप करण्यास देखील उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला आहे.
बदलापूर प्रकरणानंतर पोलिसांनी संस्था चालकांविरोधात देखील पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. मात्र अद्याप ट्रस्टींना अटक केलेली नाही. अटक टाळण्यासाठी ट्रस्टींची धडपड शुरू आहे.
अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी कोर्टाकडून प्रश्नांची सरबत्ती -
आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. त्यावरूनही मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्यावरही सुनावणी सुरू आहे.
