Badlapur Crime : बदलापुर पुन्हा हादरले! नराधम बापाने केला पोटच्या मुलीवर अत्याचार, गुन्हा दाखल
Badlapur Crime News: बदलापूर येथे शाळेतील मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना ताजी असतांना आता आणखी एक घटना उघडकीस आली आहे. नराधम बापाने पोटच्या मुलीवर अत्याचार केल्याचं उघड झालं आहे.
Badlapur Crime News: बदलापूर येथे एका शाळेत दोन मुलींवर अत्याचार करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली होती. या घटनेचे पडसात राज्यभर उमटले होते. पालकांनी मोठे आंदोलन करत आरोपीला शिक्षेची मागणी केली होती. ही घटना ताजी असताना आता आणखी एक घटना बदलापूरमध्ये उघडकीस आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर तिच्या वडिलांनी अत्याचार केल्याचं उघड झालं आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
बदलापूर येथील शाळेत दोन मुलींवर अत्याचार झाले होते. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळेला, सरकारला व पोलिस प्रशासानाला फटकरले होते. तसेच मुलीच्या पालकांना सरकारने मदत देखील घोषित केली होती. या प्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला पोलिस कोठडी देण्यात आली होती. या घटनेमुळं बदलापुरात संताप व्यक्त होत असतांना बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्याचे हद्दीत एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आहे.
एका १५ वर्षांच्या मुलीवर तिच्या वडिलांनी अत्याचार केला आहे. या प्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलिसांनी मुलीच्या वडिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेविरोधात देखील स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
कोर्टाने फटकरलं
बदलापूरच्या शाळेत मुलींंवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासन व शाळा प्रशासनाला झापले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी कारवाई तातडीने केली नाही. तसेच या प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासात अनेक त्रुटि असल्याचं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. पीडितेचा व तिच्या पालकांना जबाब नोंदवण्यासाठी त्यांना ठाण्यात बोलावून पोलिसांनी असंवेदनशीलता दाखवली. न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्वच्छतागृह स्वच्छ करणारा एकमेव पुरुष होता का? त्यानं याआधी व्यवस्थापनात काम केलं आहे का? त्याची काही ओळख होती का? असे अनेक प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले.
यावर महाधिवक्त्यांनी शाळेनं तसे काही केले नसल्याचं सांगितलं. सोशल मीडियावर पीडित मुलींची नावे व फोटो व्हायरल झाल्याने देखील कोर्टाने पोलिसांना झापले. प्रसारमाध्यमांनी कायद्याचं कलम २० आणि २३ वाचायला हवं व पोक्सोच्या कलम २३ चं उल्लंघन होणार नाही याची काळजी माध्यमांनी घ्यायला हवी, असे देखील कोर्टाने म्हटलं आहे.