उद्धव ठाकरेंना संजय राऊतांची भेट नाकारली, तुरुंग प्रशासनाने दिलं ‘हे’ कारण
Sanjay Raut: पत्राचाळ प्रकरणी ईडीने १ ऑगस्ट रोजी संजय राऊत यांना अटक केली होती. ते सध्या ऑर्थर रोड कारागृहात असून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांच्या भेटीसाठी परवानगी मागितली होती.
Sanjay Raut: पत्राचाळ प्रकरणी ईडीने अटक केल्यानतंर शिवसेना खासदार संजय राऊत हे सध्या ऑर्थऱ रोड तुरुंगात आहेत. दरम्यान, त्यांची भेट घेण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना परवानगी देण्यास तुरुंग प्रशासनाने नकार दिला आहे. ईडीने संजय राऊत यांना पीएमएलए कायद्यांतर्गत १ ऑगस्टला अटक केली होती. पत्राचाळ प्रकरणात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
दोनच दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ केली गेली. आता त्यांना १९ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी असेल. उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊतांना भेटण्याची परवानगी मागतिली होती. मात्र परवानगी नाकारताना तुरुंग प्रशासनाने म्हटलं की, "संजय राऊत यांची भेट घ्यायची असेल तर त्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी. कैद्यांना ज्यापद्धतीने भेटायची व्यवस्था असते तशीच व्यवस्था उद्धव ठाकरे यांना जर संजय राऊत यांची भेट घेण्यासाठी असणार आहे."
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांची जेलरच्या रूममध्ये भेट घेण्यासाठी परवानगी मागितली होती. पण अशी विशेष परवानगी देता येणार नाही. उद्धव ठाकरे हे संजय राऊत यांची भेट इतर सामान्य कैद्यांप्रमाणेच घेऊ शकतील असे तुरुंग प्रशासनाने कळवले आहे.
एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले असून त्यात म्हटलंय की, उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही प्रकारचे लेखी निवेदन तुरुंग प्रशासनाला दिले नव्हते. तसंच एका व्यक्तीने पोन करून तुरुंग प्रशासनाकडे भेटीबाबत चौकशी केली होती. उद्धव ठाकरे यांना संजय राऊत यांची पोलिस अधीक्षकांच्या रुममध्ये भेट घ्यायची असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण तुरुंग अधीक्षकांनी नियमानुसारच भेट घेता येईल असं स्पष्ट सांगितलं.
तुरुंगात कैद्यांच्या भेटीसाठी काही नियम आहेत. त्यामध्ये तुरुंगातील मॅन्युअलनुसार फक्त रक्ताचं नातं असणाऱ्या व्यक्ती तुरुंग प्रशासनाच्या परवानगीने भेटू शकतात. तसंच इतर कोणाला कैद्याची भेट घ्यायची असल्यास न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. उद्धव ठाकरेंना जर संजय राऊत यांची भेट घ्यायची असेल तर त्यासाठी त्यांना न्यायालयाकडेच परवानगी मागावी लागेल.
संबंधित बातम्या