Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचा अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षकांच्या सेवेवर परिणाम
Anganwadi Workers and Teachers On Majhi Ladki Bahin Yojana: नवी मुंबईतील अंगणवाडी सेविका आणि पालिका शिक्षकांना कागदपत्रे अपलोड करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याने शैक्षणिक व शिक्षक संघटनाने नाराजी व्यक्त केली.
Majhi Ladki Bahin Yojana Form: नवी मुंबईतील अंगणवाडी सेविका आणि महापालिका शाळेतील शिक्षकांवर नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहिणी योजनेचे अर्ज आणि कागदपत्रे अपलोड करण्याची जबाबदारी सोपविण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर शैक्षणिक व शिक्षक संघटना नाराजी व्यक्त केली. या कामामुळे शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविका या दोघांच्याही शैक्षणिक कर्तव्यात अडथळा निर्माण होतो, असा संघटनांचा युक्तिवाद आहे. अंगणवाडी सेविका मात्र शासनाच्या निर्देशांचे पालन करत आहेत.
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या मुंबई शाखेच्या सहसचिव संगीता कांबळे यांनी अंगणवाडी सेविकांसमोरील आव्हाने अधोरेखित केली. या योजनेसाठी अर्ज भरताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे त्या म्हणाल्या. कुपोषित बालकांना आहार देणे, बालक आणि महिलांचे आरोग्य व पोषण व्यवस्थापित करणे, लसीकरणावर देखरेख ठेवणे आणि किशोरवयीन प्रश्नांवर मार्गदर्शन करणे यासह अनेक जबाबदाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर आहेत.
अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १० हजार रुपये आणि मदतनीसांना ५ हजार २०० रुपये मानधन मिळते. सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेल्या प्रत्येक फॉर्ममागे ५० रुपये भरण्याची घोषणा सरकारने केली. कांबळे यांनी मात्र अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. ही वेबसाईट दिवसभर सुरू नसते, असे त्या म्हणाल्या. सध्या आम्ही रात्री एक किंवा दोनच फॉर्म अपलोड करू शकतो. प्रत्येक फॉर्ममध्ये अर्जदाराने सादर केलेली सर्व कागदपत्रे स्कॅन करणे आवश्यक आहे. हे फॉर्म ऑफलाइन जमा करण्याची विनंती आम्ही सरकारला केली आहे.
अर्जाची पडताळणी करून अर्जदाराला सुरुवातीचे पैसे दिल्यानंतरच प्रति फॉर्म ५० रुपये पेमेंट मिळेल, याकडेही कांबळे यांनी लक्ष वेधले. अर्ज प्रक्रियेबाबत असंख्य तक्रारी निर्माण झाल्या असून, या समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने मोर्चा काढून अधिकाऱ्यांकडून जाब विचारला आहे.
नवी मुंबईत महापालिकेने हे अर्ज अपलोड करण्यासाठी शालेय शिक्षकांची नेमणूक केली. ठाकरेंच्या शिवसेनेने विरोध दर्शवला. शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे म्हणाले की, शिक्षकांना शिक्षकेतर कामे देणे हे शिक्षण हक्कांचे उल्लंघन आहे. शिक्षकांनी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरणे अमान्य आहे, त्यामुळे वर्गखोल्या दुर्लक्षित राहतात. सरकारने शिक्षकांना अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. याबाबत महिला व बालविकास विभागाच्या एका अधिकाऱ्याला विचारले असता त्यांनी फोन ठेवण्यापूर्वी 'आम्ही कुणावरही हे काम करण्यास भाग पाडत नाही', असे उत्तर दिले. त्यानंतर त्यानंतर त्यांनी आपला फोन बंद केला.
उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या आणि विविध प्रमाणपत्रांसाठी सेतू कार्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वांद्रे सेतू कार्यालयातील एका विद्यार्थ्याने सांगितले की, खिडकीवरील अधिकाऱ्याने मला माझ्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी एका महिन्यात परत येण्याचा सल्ला दिला, कारण ते लाडकी बहिन योजनेच्या नोंदणीत व्यस्त आहेत. तोपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत उलटून जाईल. विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत करावी, अशी माझी सरकारला विनंती आहे.
संबंधित बातम्या