Actress Maya Alagh flat rent : मुंबईतील मलबार हिल हा उच्चभ्रू परिसर आहे. या ठिकाणी अनेक श्रीमंत व प्रतिष्ठित नागरिक राहतात. येथील अल पालाझो ही मोठी व प्रसिद्ध सोसायटी असून या ठिकाणी श्रीमंत नागरिक राहतात. येथील फ्लॅटचे महिन्याचे भाडे लाखांत आहे. हा मुंबईचा सर्वात प्रतिष्ठित परिसर असतांना देखील या सोसायटीत राहण्यासाठी १९९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री असलेल्या माया अलघ यांना केवळ ८०५ रुपये भाडे दरमहा द्यावे लागणार आहे.
मलबार हिलमधील अल पलाझो येथील १२ व्या मजल्यावर माया अलघ राहतात. येथील फ्लॅटच्या भाड्यापोटी माया अलघ या दरमहा सुमारे ८०५ रुपये (वार्षिक ४ टक्के वाढ आणि सोसायटी शुल्कासह) भाडे द्यावे लागणार आहे. त्यांच्या विरोधात त्यांचे घरमालक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी मासिक भाडे ६ लाख रुपयांचे निश्चित केले होते. या विरोधात अलघ यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिलेला कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे अलघ यांना या उच्चभ्रू सोसायटीत राहण्यासाठी केवळ ८०५ रुपये भाडे द्यावे लागणार आहे.
माया अलघ यांचे पती सुनील अलघ हे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज या भारतातील प्रसिद्ध बिस्कीट उत्पादक कंपनीत काम करत होते. डिसेंबर १९७४ मध्ये ग्रुप प्रॉडक्ट मॅनेजर म्हणून त्यांनी कंपनीत काम सुरू केले. मार्च १९८९ मध्ये ते कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक झाले. त्याच वर्षी मे महिन्यात कंपनीने आपले मुख्यालय मुंबईहून बेंगळुरूला हलविण्याचा निर्णय घेतला. सुनील अलघ नव्या ठिकाणी राहायला गेले, पण त्यावेळी आघाडीच्या जाहिरात मॉडेल आणि अभिनेत्री असलेल्या त्यांच्या पत्नी माया या त्यांच्या दोन अल्पवयीन मुलींसह मुंबईतच राहिल्या. अलघ हे त्या काळी उच्चभ्रू व श्रीमंत व्यक्ति होते. सुनील २००४ मध्ये कंपनीतून निवृत्त झाले.
सुरुवातीला कंपनीने अलघ यांच्या पत्नी आणि मुलांना भुलाभाई देसाई रोडवरील नवरोज अपार्टमेंटमधील फ्लॅट उपलब्ध करून दिला आणि भाड्यावरून झालेल्या खटल्यानंतर जुलै १९९५ मध्ये त्यांना इल पल्लाझो येथील फ्लॅट अतिरिक्त सोसायटी शुल्कासह ८०५ रुपये मासिक भाड्याने देऊ केला. ऑगस्ट १९९५ मध्ये त्या अल पालाझो सोसायटीत राहण्यासाठी गेल्या.
मात्र, १० वर्षांनंतर कंपनीने स्मॉल कॉज कोर्टात दावा दाखल करून दरमहा २ लाख ७५ हजार रुपये भाडे मिळावे, अशी मागणी केली. माया यांनी प्रतिवाद केला की, मासिक भाडे निश्चित करण्यासाठी याच न्यायालयात त्यांनी देखील याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१७ मध्ये दरमहा १०,८८० रुपये भाडे निश्चित केले होते. मात्र, दोघांनाही कोर्टाचा हा निर्णय मान्य नव्हता. यामुले माया आणि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज या दोन्ही कंपन्यांनी स्मॉल कॉज कोर्टाच्या अपिलीय खंडपीठात धाव घेत निकालात सुधारणा करण्याची मागणी केली. २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अपिलीय खंडपीठाने कंपनीचे अपील फेटाळून लावत मायाने दाखल केलेले अपील मान्य केले आणि ४ टक्के वार्षिक वाढ आणि कर व देखभाल यासारख्या आकारण्यायोग्य शुल्कासह मासिक भाडे दरमहा ८०५ रुपये केले.
त्यानंतर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजने २०१९ मध्ये विविध कारणांवरून अपीलीय खंडपीठाच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण (एमआरसी) अधिनियम, १९९९ मध्ये निश्चित केलेल्या तारखेनंतर १ ऑक्टोबर १९८७ नंतर सोडलेल्या जागेचे मानक भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार लघु कारण न्यायालयाला नाही. कंपनीच्या वकिलांनी असा युक्तिवादही केला की, १९९९ च्या कायद्यानुसार एखाद्या मालमत्तेचे मानक भाडे ठराविक तारखेनंतर बदलण्याची परवानगी नाही.
मात्र, न्यायमूर्ती मारणे यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि एमआरसी कायदा १ ऑक्टोबर १९८७ नंतर निर्माण झालेल्या घरांच्या भाड्याचे प्रमाणीकरण करण्यास परवानगी देत नसला तरी पूर्वीच्या मुंबई भाडे कायद्यातील संबंधित तरतुदी या भाडेपट्ट्यांवर नियंत्रण ठेवतील आणि पक्षकारांमध्ये मान्य झालेले कंत्राटी भाडे - माया अलघ यांच्यासाठी ते ८०५ रुपये मासिक भाडे राहील असा आदेश दिला. १ ऑक्टोबर १९८७ नंतर च्या जागेबाबत एमआरसी कायद्याच्या कलम ७ (१४) (बी) (२) अन्वये कोणतेही वैधानिक निश्चिती किंवा मासिक भाडे निश्चित केलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.