पूजा खेडकर प्रकरणानंतर आणखी ६ अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार; मेडिकल सर्टिफिकेट्सची होणार तपासणी

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, डीओपीटीने आरोग्य सेवा महासंचालकांना (डीजीएचएस) विनंती केली आहे की या उमेदवारांच्या अपंगत्वाच्या स्थितीचे वैद्यकीय मंडळाने पुनर्मूल्यांकन करावे. या सहा सनदी अधिकाऱ्यांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे संशयाच्या भोवऱ्यात असून काही दिवसापूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती.

यूपीएससीने १५ हजारांहून अधिक उमेदवारांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला असून केवळ खेडकर यांनी परवानगीपेक्षा जास्त प्रयत्न केल्याचे आढळून आले आहे. खेडकर यांनी तिची आणि तिच्या आई-वडिलांची नावे बदलल्यामुळे ही तफावत असल्याचे मंडळाने नमूद केले.

पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीच्या अपंगत्वाच्या तरतुदीचा गैरवापर कसा केला?

यूपीएससीच्या नियमांनुसार, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांना किमान ४० टक्के अपंगत्व असणे आवश्यक आहे. यूपीएससी अपंग उमेदवारांसाठी वयोमर्यादेत सवलत, अतिरिक्त प्रयत्न आणि परीक्षा केंद्रांवर विशेष तरतुदी देखील देते.

२०२२ मध्ये खेडकर यांनी यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल (वायसीएम) हॉस्पिटलमधून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. या प्रमाणपत्राचा वापर करून तिने नियमांचे उल्लंघन करून परवानगीपेक्षा जास्त वेळा नागरी सेवा परीक्षा दिल्याचा आरोप आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला यूपीएससीने खेडकर यांची २०२२ च्या नागरी सेवा परीक्षेसाठीची उमेदवारी रद्द केली आणि त्यांना भविष्यातील परीक्षा देण्यास मनाई केली. यूपीएससीच्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांनी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

खोटे अपंगत्व आणि जातीचे दाखले सादर करण्यासंदर्भात यूपीएससीने म्हटले आहे की, ते प्राथमिक तपासणी करतात आणि सक्षम अधिकाऱ्यांनी जारी केल्यास ते खरे म्हणून स्वीकारतात. यूपीएससीने म्हटले आहे की ते दरवर्षी उमेदवारांनी सादर केलेल्या असंख्य प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेची पडताळणी करू शकत नाहीत.

‘चिमणीने म्हटले इथून पळून जा..’; शाळकरी मुलीने वर्षभरापूर्वीच लिहिली होती लघुकथा; वायनाडमध्ये अगदी तसंच घडलं

खेडकर यांचा जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला -

पूजा खेडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने फेटाळला आहे. या प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकाऱ्यावर संघ लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

यूपीएससी परीक्षेत अतिरिक्त प्रयत्न करण्यासाठी खोटी ओळख निर्माण केल्याच्या आरोपात खेडकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) खेडकर यांची तात्पुरती उमेदवारी रद्द करत त्यांना भविष्यातील यूपीएससी परीक्षा देण्यास मनाई केली आहे.