यूपीनंतर आता महाराष्ट्रातही बनणार 'लव्ह जिहाद' विरोधी कायदा, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून समितीची स्थापना

धर्मांतर, विशेषत: आंतरधर्मीय विवाह ('लव्ह जिहाद') विरोधात कायदा आणण्याचा विचार महाराष्ट्रात सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्येही असे कायदे करण्यात आले आहेत.

समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी याला विरोध केला आहे. राज्य सरकारकडे अशा घटनांचे सांख्यिकीय पुरावे नाहीत आणि या प्रकरणाला जिहाद म्हणून दाखवून राजकारण केले जात आहे.

या समितीची कामे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीचे मूल्यमापन करणे, 'लव्ह जिहाद' आणि बळजबरीने धर्मांतराच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, इतर राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास करणे, कायदेशीर चौकट प्रस्थापित करणे आणि कायदेशीर परिणामांचा आढावा घेणे ही त्याची प्रमुख कामे असतील. लव्ह जिहाद आणि बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी जनता, लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांकडून होत आहे.

ही समिती सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करेल आणि 'लव्ह जिहाद' आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना सुचवेल. तसेच इतर राज्यात करण्यात आलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य कायदे तयार करणार आहे.

राज्यात लव्ह जिहादचे एक लाखांहून अधिक गुन्हे दाखल असल्याचा प्रस्ताव यापूर्वी सरकारने मांडला होता, पण एकही गुन्हा सापडला नाही, ज्यात पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊ शकेल. या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही आणि मी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. सरकार या मुद्द्याचे राजकारण करत आहे.

२०२३ मध्ये महायुती सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना ते म्हणाले होते, 'लग्नानंतर मुलींनी धर्मांतर केल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. यावर कायदा करण्याची मागणी सर्वच बाजूंनी होत आहे. याआधीही मी सभागृहात याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विविध राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास केला जात असून त्यानंतर महाराष्ट्रात निर्णय घेतला जाणार आहे.