Maha Vikas Aghadi: बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. परंतु, कोणत्याही कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा व्यक्तीला महाराष्ट्र बंद पुकारण्यास मनाई असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीतील जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी बंद मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (२४ ऑगस्ट २०२४) राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले. दोन बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही.भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते,अशी शरद पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे.
महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील अत्याचार वाढत आहे. अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी गृह विभागाने सतर्क राहावे, अशी सूचना शरद पवार यांनी शुक्रवारी केली. 'बदलापूरच्या घटनेचा उल्लेख करताना पवार म्हणाले की, एका शाळेत असा गुन्हा घडणे धक्कादायक आहे. त्यानंतर बाहेर या कथित गुन्ह्यावर जनप्रतिक्रिया उमटल्या, असे त्यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. अशा कृत्याविरोधात कडक कारवाई करण्याची गरज असून सर्वांनी तशी मागणी केली आहे.' बदलापूर अत्याचाराच्या घटनेनंतरही राज्यभरात अशाच प्रकारचे अनेक गुन्हे घडल्याचे पवार यांनी म्हटले.
समाजातील सर्व घटकांमध्ये जनजागृती करून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर कारवाईसाठी दबाव आणण्याची गरज असल्याचे पवारांनी सांगितले. 'मी कुणालाही दोष देत नाही, पण अशा गोष्टी रोखण्यासाठी आपण सर्वांनी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, तेही शांततेने. बदलापुरातील एका शाळेतील शिपायाने दोन चिमुकलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आणि रेल्वे रुळांवर उतरले. हे आंदोलन मुख्यत्वे राजकीय होते आणि तेथे मोजकेच स्थानिक होते.' मुख्यमंत्री एक शिंदे यांच्या वक्तव्याबद्दल पवार म्हणाले की, 'त्यांच्या पक्षातील कोणीही तेथे गेले नाही. मुख्यमंत्री असे बोलले नसते तर बरे झाले असते. लोकांनी व्यक्त केलेली व्यथा ही अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराची प्रतिक्रिया होती. यात कोणताही राजकीय हेतू नव्हता आणि या घटनेकडे कोणीही त्या दृष्टिकोनातून पाहू नये.
'या घटनेवर लोकांनी एकत्र येऊन प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्यांनी शांततेत निदर्शने केली पण तरीही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. गृह विभाग आणि पोलिसांनी अशा गोष्टींबाबत अधिक संवेदनशील असायला हवे. राज्यात अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील अत्याचार वाढत असून, अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी गृह विभागाने सतर्क राहावे', असेही शरद पवार म्हणाले.