प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींच्या वापरावर बंदी घालणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांना द्यावेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिल्यानंतर मुंबई शहरातील मोठ्या गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. गणेश मंडळांकडून यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.
मुंबईतील ग्रँट रोड येथील खेतवाडीचा गणराज मंडळाचे सहसचिव गणेश माथूर यांना याबाबत सांगितले की, कोर्टाच्या निर्णयाची त्यांना माहिती नव्हती. त्यांनी सांगितले की, आम्ही गेल्या ६६ वर्षांपासून हे गणपती उत्सव साजरा करत आहोत. मंडळात ठेवलेली आमची १५ फुटांची गणपतीची मूर्ती मूर्तिकार संतोष कांबळे यांनी तयार केली असून ते लालबागचा राजा मंडळाची मूर्तीही घडवतात. आमची मूर्ती पीओपीपासून बनवलेली आहे. मे अखेरीस त्यावर काम सुरू होत असल्याने आता आपण फारसे काही करू शकत नाही. माझे मत आहे की, असे अचानक पीओपीच्या मूर्तीवर बंदी घालता कामा नये, कारण विसर्जनादरम्यान मातीचे पदार्थ टिकत नाहीत, कारण त्या काळात पाऊस पडतो. हे सुद्धा खरे आहे की, पीओपी पर्यावरणासाठी चांगलं नाही. आम्ही पुढील वर्षी बदल करण्याचा विचार करू.
पण शहरातील इतर गणेश मंडळांना मात्र या निर्णयाचा फारसा फरक पडत नाही. माटुंग्याच्या जीएसबी सेवा मंडळाचे अध्यक्ष अमित पै म्हणाले, आमचे हे ७० वे वर्ष आहे. आम्ही जीएसबीमध्ये नेहमीच शुद्ध मातीच्या (शाडू मातीच्या) मूर्ती केल्या आहेत आणि इतर कोणतेही साहित्य वापरले जात नाही. त्यामुळे आम्हाला या निर्णयाचा फारसा फटका बसत नाही. किंबहुना पर्यावरणासाठी आपले योगदान देण्यासाठी कार्बन नेट-झिरोचे ध्येय गाठणे हे आमचे ध्येय आहे. कमीत कमी प्लॅस्टिक, पुनर्वापर योग्य साहित्य वापरतो. त्याचबरोबर जेवण वाढण्यासाठी केळीच्या पानांचा वापर केला जातो.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व मंडळांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मे २०२० मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, पीओपी मूर्तींवर बंदी घालावी. ' ही मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० पासून लागू आहेत. निकृष्ट वातावरणापेक्षा तातडीची आणि गंभीर परिस्थिती कोणती असू शकते?", असे सरन्यायाधीश उपाध्याय म्हणाले.