मुख्यमंत्र्यांनी दावोसला जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार का केले? येथे करता आले नसते का? :आदित्य ठाकरे

गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांच्या २८ तासांच्या दावोस दौऱ्यावर ४० कोटी खर्च झाला होता. यावर्षी सेंमी पुन्हा शिंदे फक्त ३० तास दावोसमध्ये थांबले होते. त्यांच्यासोबत ४० लोकांचं शिष्टमंडळ होतं, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. यंदाच्या दावोस दौऱ्याचा खर्च एमएमआरडीए आणि महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी अँड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड या कंपन्यांच्या नावावर दाखवण्यात आला असल्याचं ते म्हणाले. मुख्यमंत्री शिंदे दावोसला जाऊन ज्या उद्योगपतींना भेटणे अपेक्षित होते, ते काम झालंच नाही, असा आरोप ठाकरे यांनी केला. यावर्षी ज्या उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार झाले, त्यांच्यासोबत महाविकास आघाडीच्या काळात सुद्धा चर्चा झाली होती. परंतु ते सामंजस्य करार रोखून धरण्यात आले होते, असा गौप्यस्फोट ठाकरे यांनी केला.

राज्याच्या वतीने खासदाराला दावोसला जाण्याची परवानगी असते का?

महाराष्ट्रातून जे ४० जणांचं शिष्टमंडळ दावोसला गेलं होतं, त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी होती का, हे देखील स्पष्ट नसल्याचं ठाकरे म्हणाले. या शिष्टमंडळात जे स्वखर्चाने गेल्याचा दावा करतायत त्यांची नावे राज्य सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. या शिष्टमंडळात शिंदे गटाचे एक विद्यमान खासदार आणि एक माजी खासदार सुद्धा सामील होते. एखाद्या खासदाराला राज्याच्या वतीने विदेशात जाण्याची परवानगी असते का, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे. राज्यात गेले दोन वर्ष ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ गुंतवणूक परिषद झालेली नाही. यावर्षी ‘व्हायब्रंट गुजरात’ परिषदेमुळे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र गुंतवणूक परिषद पुढे ढकलण्यात आल्याचे ऐकीवात आले असून ही लज्जास्पद बाब असल्याचे ठाकरे म्हणाले.