pune encroachment : पुण्यातील प्रमुख महामार्गांच्या आजूबाजूला असलेली अतिक्रीमणे आणि अनधिकृत व्यवसाय काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले असून ते न काढण्यास त्यांच्यावर हातोडा पडणार आहे. पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५, पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६० तसेच पुणे- सातारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ च्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत व्यवसाय असून यामुळे या मार्गावर वाहतुकीत अडथळा होत आहे. यामुळे ही अतिक्रमणे काढण्यास सात दिवसांचा अवधि देण्यात आला असून त्यांना स्वखर्चाने काढून घेण्याचे आदेश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने दिला आहे.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) पुणे यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील या तीनही महामार्गाच्या हद्दीमध्ये लगतच्या काही मिळकतधारकांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे एनएचएआयच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या विस्तारीकरण कामास अडथळे येत आहेत.या सोबतच या मुळे या मार्गावर वाहतुकी कोंडी देखील होत आहे. त्यामुळे ही अतिक्रमणे काढली नाही तर त्यांच्यावर हातोडा पडणार आहे.
पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या हद्दीमध्ये ज्या भागात ३० मी. कायदेशीर हक्काचा मार्ग (राईट ऑफ वे) आहे त्या भागात मध्यापासून १५ मीटर तसेच ज्या भागात ६० मी. राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आहे त्या भागात मध्यापासून ३० मीटर अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तर पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या हद्दीमध्ये ज्या भागात ३० मी. ‘आरओडब्ल्यू’ आहे त्या भागात मध्यापासून १५ मीटर, ज्या भागात ४५ मी. आरओडब्ल्यू आहे त्या भागात मध्यापासून २२.५ मी. तर ज्या भागात ६० मीटर राईट ऑफ वे असून त्या भागात मध्यापासून ३० मीटर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करण्यात आले आहे. तर पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूकडील मध्यापासून ३० मीटर अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही अतिक्रमणे व विना परवाना बांधकाम सात दिवसात स्वखर्चाने न काढण्यास प्राधिकरणाच्यावतीने राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (जमीन आणि वाहतूक) अधिनियम २००२ अन्वये ती पाडली जाणार आहेत.
जिल्हा सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जे व्यावसायिक महामार्गावरील व सेवा रस्त्यांवरील मार्ग दुभाजक अनधिकृतपणे तोडून येण्या-जाण्याकरीता मार्गिका तयार केल्यास अशा व्यावसायिकांवर व अनधिकृतपणे बांधकाम करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांचा व्यावसाय परवाना जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करू नये असे आवाहन प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी केले आहे.