वृद्ध महिलेला आठ दशकांच्या कायदेशीर लढाईनंतर मिळाला न्याय, ९३ व्या वर्षी उघडले घराचे दरवाजे

१९४२ मध्ये झाले आहे बांधकाम-
या फ्लॅट्सचे निर्माण २८ मार्च, १९४२ मध्ये झाले होते. त्यावेळी या इमारतीचे बांधकाम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्टनुसार केले होते. यानुसार ब्रिटिश सरकारला खासगी प्रॉपर्टीचे पझेशन घेण्याचा अधिकार होता. या प्रकरणी सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती आरडी धनुका आणि एमएम सहाय यांनी ४ मे रोजी याबाबत निर्णय दिला. न्यायालयानुसार जुलै १९४६ मध्ये नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. मात्र हे फ्लॅट्स मालकिन असणाऱ्या एलिस डिसूझा यांना कधी देण्यात आले नाहीत.

काय म्हटले होते याचिकेत -
एलिस डिसूझा यांनी आपल्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जुलै १९४६ चा आदेश लागू करण्याचे आवाहन केले होते. त्याचबरोबर हा फ्लॅट आपल्याकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या डीएस लॉड यांच्या उत्तराधिकाऱ्याने ९३ वर्षीय महिलेच्या याचिकेला विरोध केला होता.

डीएस लॉड यांना १९४०च्या दशकात अधिग्रहण आदेशानुसार या इमारतीत जागा मिळाली होती. लॉड त्यावेळी सिविल सेवा विभागात एक सरकारी अधिकारी होते. डिसूझा यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला होता की, मागणी आदेश परत घेण्यात आला होता, मात्र त्यानंतरही फ्लॅट खऱ्या मालकाला सोपवण्यात आला नाही. इमारतीमधील अन्य फ्लॅट्सचा ताबा त्यांच्या मालकांना सोपवण्यात आला आहे.