मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Bombay HC: मुंबई उच्च न्यायालयात वर्षाअखेरीज तब्बल ७ लाख खटले प्रलंबित, ८३ टक्के खटले दिवाणी

Bombay HC: मुंबई उच्च न्यायालयात वर्षाअखेरीज तब्बल ७ लाख खटले प्रलंबित, ८३ टक्के खटले दिवाणी

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi
Jan 01, 2024 12:11 PM IST

Bombay high court 7 lakh cases pending : मुंबई उच्च न्यायालयात तब्बल ७ लाख खटले प्रलंबित आहेत. यातील ८३ टक्के खटले हे दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामुळे न्याय निवडा कधी मिळणार या प्रतीक्षेत सामान्य नागरीक आहेत.

Bombay High Court
Bombay High Court

Bombay high court 7 lakh cases pending : २०२३ वर्ष सरले असून २०२४ वर्षांची सुरुवात झाली आहे. २०२३च्या वर्ष अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयात तब्बल ७ लाख खटले प्रलंबित असून यातील ८३ टक्के प्रलंबित खटले हे दिवाणी न्यायालयाशी संबंधित आहेत. फक्त १ लाखांहून अधिक खटले हे गुन्हेगारीशी संबंधित आहेत तर २५०० हून अधिक जनहित याचिका प्रलंबित आहेत.

नव्या वर्षात नवी भरारी! इस्रो उलगडणार ब्लॅक होल्सचे रहस्य; XPoSat उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण

ecourts वेबसाइटवर असलेल्या माहितीमध्ये एकूण प्रलंबित प्रकरणांमध्ये, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीचे १.७ लाख प्रकरणांचा समावेश आहे, याचे प्रमाण हे २४ टक्क्यांहून अधिक आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर ५ ते १० वर्षांच्या कालावधीचे १.५ लाख खटले हे प्रलंबित आहेत. ५८७ खटले हे ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत, त्यापैकी सहा फौजदारी खटले आहेत. २०२३ मध्ये, ४१ हजार ५७७ फौजदारी खटले हाय कोर्टात दाखल झाले आहेत तर यातील ३७ हजार २२९ खटले निकाली निघाले आहेत.

Bengaluru : सिगारेटच्या अ‍ॅशने केला घात! राख फेकण्यासाठी गेलेल्या तरुण अभियंत्याचा ३३ व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू

हे प्रलंबित असलेले खटले हायकोर्टाची सर्व खंडपीठे, मुंबई येथील प्रधान खंडपीठ, औरंगाबाद, नागपूर येथील खंडपीठे आणि गोवा येथील बॉम्बे हायकोर्ट येथील आहेत. प्रलंबित प्रकरणांपैकी, १.५ लाखांहून अधिक रिट याचिका आहेत, तर २५०० हून अधिक जनहित याचिका (पीआयएल) आहेत. २ लाखांहून अधिक प्रकरणे अंतरिम जामीनासाठी दाखल करण्यात आले आहे. तर ७ हजार जामीन अर्ज प्रलंबित आहेत. ५८७ खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, त्यापैकी सहा फौजदारी, उर्वरित दिवाणी खटले प्रलबमीत आहेत.

नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG), ज्यामध्ये न्यायालयीन खटलयासंदर्भात माहिती आहे. या माहितीनुसार २०२३ मध्ये १.५ लाखांहून अधिक खटले दाखल झाले तर १ लाख खटले हे निकाली काढण्यात आले. २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाचा केस क्लिअरन्स रेट हा ७५ 75 टक्क्यांहून अधिक होता. हायकोर्टाच्या वेबसाइटने जानेवारी २०२३ मध्ये या बाबत माहिती दिली.

२०२३ मध्ये दाखल झालेल्या फौजदारी खटल्यांची संख्या ४१ हजार ५७७ होती आणि यातील ३७ हजार २२९ खटले निकाली काढण्यात आले. २०२२ च्या तुलनेत ४४ हजार ८८० हून अधिक फौजदारी खटले दाखल झाले तर ३७ हजार ६४२ खटले निकाली काढण्यात आले. मात्र, २०२३ मध्ये एकूण १ लाख ५४ हजार ६९६ प्रकरणे दिवाणी आणि फौजदारी अशी दोन्ही दाखल झाली होती. तर १५५७३४ आणि १०८५१४ च्या २०२२ मधील संबंधित आकडेवारीच्या तुलनेत १०९७४० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

२०२१ मध्ये १.४ लाख प्रकरणे दाखल झाली होती. तर ९८ हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे ही निकाली काढण्यात आली होती. २०२० मध्ये कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे ८९ हजार पेक्षा कमी केसेस दाखल झाल्या होत्या. यात ३० हजार पेक्षा कमी फौजदारी खटले दाखल झाले. यातील २२ हजाराहून अधिक खटले निकाली काढण्यात आले.

 

WhatsApp channel

विभाग