सुमारे दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीपैकी एक असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास होणार आहे. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि सल्लागारांच्या मते, धारावी पुनर्विकास आणि पुनर्वसन केवळ झोपडपट्टीमुक्त मुंबईची सुरुवात दर्शवणार नाही तर मुंबईच्या रिअल इस्टेट बाजारावर, विशेषत: मध्य मुंबईवर परिणाम करणारा सर्वात मोठा घटक असेल, जिथे नवीन प्रकल्प राबविण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या प्रक्षेपण आणि विक्री कमी आहे.
धारावी ही ६०० एकरात पसरलेली झोपडपट्टी असून येथे औषधे, चामडे, पादत्राणे आणि कपडे तयार करणारे अनेक छोटे, असंघटित उद्योग आहेत. हे वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) जवळ आहे, ज्याला भारतातील सर्वात महागडे व्यावसायिक कार्यालय संकुल म्हणून देखील ओळखले जाते.
अंदाजे लोकसंख्या दहा लाखांच्या आसपास आहे. गेल्या दोन दशकांत ही झोपडपट्टी दोनदा प्रकाशझोतात आली आहे. पहिला म्हणजे २००८ मध्ये हॉलिवूड ब्लॉकबस्टर स्लमडॉग मिलियनेअर प्रदर्शित झाल्यानंतर आणि दुसरं म्हणजे कोविड-१९ महामारीच्या काळात जेव्हा हा मुंबईतील सर्वात जास्त प्रभावित झोपडपट्टीत कोरोनाचा शिरकाव झाला होता. वसाहतींपैकी एक होता.
गेल्या १७ वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने धारावीच्या पुनर्विकासाचे जवळपास अर्धा डझन प्रयत्न केले, पण ते अपयशी ठरले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अदानी समूहाने ५०६९ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीसह झोपडपट्टी क्लस्टरच्या पुनर्विकासाची निविदा जिंकली.
प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी १७ वर्षांचा आहे. मात्र, धारावीच्या पुनर्विकासाचा पुनर्वसनाचा भाग प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सात वर्षांत पूर्ण करायचा आहे.
क्लस्टरचा पुनर्विकास आणि धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणारा अदानी समूह सध्या झोपडपट्टी क्लस्टरचे सर्वेक्षण करीत आहे. झोपडपट्टीवासीयांना ३५० चौरस फुटांची घरे मिळण्यास पात्र आहेत की नाही, हे या सर्वेक्षणातून ठरविण्यात येणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) हा महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाचा संयुक्त उपक्रम असून या प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
कंपनीने जानेवारी २०२४ मध्ये धारावी प्रकल्पासाठी आर्किटेक्ट हाफीज कॉन्ट्रॅक्टरसोबत भागीदारी ची घोषणा केली होती.
धारावी झोपडपट्टी क्लस्टरचा पुनर्विकास आणि पुनर्वसन केल्यास झोपडपट्टीवासियांना एका इमारतीत ३५० चौरस फुटांची घरे मिळतील, तर औद्योगिक व व्यावसायिक घटकांचेही पुनर्वसन धारावीतच होणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग म्हणून पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या सर्व पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक युनिट्सना राज्य वस्तू व सेवा कराचा (एसजीएसटी) परतावा यासारखे फायदे मिळतील, असे डीआरपीपीएलने म्हटले आहे.