महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात पोलीस एन्काउन्टरमध्ये ३४ जणांचा मृत्यू

श्रीनिवास देशपांडे, पुणे

बदलापूर येथील बालिकेवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याची पोलिसांसोबत एन्काउन्टर घटनेबाबत सध्या देशात चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात तब्बल ३४ आरोपी पोलीस एन्काउन्टरमध्ये मारले गेले असल्याचं सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये ही आकडेवारी राज्यसभेच्या पटलावर मांडली होती. राय यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार १ एप्रिल २०१७ ते १० मार्च २०२२ या कालावधीत महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या चकमकीत ३४ मृत्यू झाल्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील बहुतांश चकमकी या नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात घडल्या आहेत. 

बदलापूर येथील शाळेत कंत्राटी सफाई कामगार २४ वर्षीय अक्षय शिंदे याने बदलापूर येथील एका शाळेच्या शौचालयात दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपावरून त्याला १७ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. एका गुन्ह्याच्या तपास करण्यासाठी सोमवारी अक्षय शिंदे याला तळोजा जेलमधून बदलापूर येथे नेते जात होते. परंतु पोलिसांचे वाहन ठाणे जवळच्या मुंब्रा बायपासजवळून जात असताना आले असताना त्याने पोलिसांकडून बंदूक हिसकावून पोलीस व्हॅनमध्ये बसलेल्या एका सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाला गोळी घालून जखमी केले होते. त्यानंतर त्याच वाहनात बसलेल्या आणखी एका दुसऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने प्रत्युत्तरादाखल अक्षय शिंदेवर गोळीबार केला होता. अक्षय शिंदेला कळवा येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले होते. 

या घटनेच्या वेळी आरोपी अक्षय शिंदे याचे हात मोकळे होते, असं बोललं जातं. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित म्हणाले, ‘न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान पोलीस आरोपीचे हात बांधू शकत नाही. पण हात मोकळे ठेवल्यामुळे आरोपींना पोलिस दलावर हल्ला करण्याची संधी मिळते, असं मला वाटतं’ असं दीक्षित म्हणाले. दरम्यान, अशा गंभीर प्रकरणांची न्यायालयाने प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याऐवजी ऑनलाइन सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना दीक्षित यांनी केली. न्यायालयांनी कारागृहांना भेटी देऊन तुरुंगाच्या आत सुनावणी घ्यावी. आपण तंत्रज्ञानाच्या युगात राहतो. तंत्रज्ञानाचा लाभ आपल्याला का मिळू नये? यामुळे न्यायव्यवस्थेचा वेळ तर वाचेलच, शिवाय गुन्हेगारांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करण्यासाठी पोलिस दलावरील ताणही कमी होईल' असं दीक्षित म्हणाले. ३४ एन्काउंटरपैकी बहुतेक प्रकरणे नक्षलवादी भागात नोंदली गेली आहेत. या भागात पोलिस आणि नक्षलवादी यांच्यात वारंवार चकमक होत असतात, असं दीक्षित म्हणाले. नक्षलवादी हे अत्याधुनिक बंदुकांनी सुसज्ज असतात. त्यांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तरादाखल त्यांच्यावर काही राऊंड फायर करत असतात, असं दीक्षित म्हणाले. 

केवळ एका प्रकरणात शिस्तभंगाची कारवाई

देशभरात १ एप्रिल २०१६ ते १० मार्च २०२२ या कालावधीत झालेल्या एकूण पोलीस एन्काउंटरपैकी केवळ आसाममध्ये एका प्रकरणात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात पोलिसांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेला सांगितले होते. या कालावधीत संपूर्ण भारतात पोलिस चकमकीत एकूण १०७ मृत्यूच्या घटना घडल्या असून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने ७ कोटी १६ लाख ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस केली आहे.

दरम्यान, १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रात एकूण ८० आरोपींचे पोलिस कोठडीत मृत्यू झाले असल्याची माहितची नित्यानंद राय यांनी गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत दिली होती.