Ladki bahin : 'लाडकी बहीण' योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी सरकार करणार तब्बल २७० कोटी रुपये खर्च
Ladki bahin yojana : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासतही सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू केली. या सारख्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी सरकार आता २७० रुपये खर्च करणार आहे.
Ladki bahin yojana : लोकसभा निवडणुकीत मोठा पराभव झाल्याने राज्य सरकार सतर्क झाले आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका पाहून विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, तीर्थ दर्शन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजना तळगाळात पोहचवण्यासाठी या योजनांची प्रसिद्धी सरकार करणार आहे. या साठी तब्बल २७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, समाजमाध्यमे, एस.टी. स्थानके, विमानतळ, होर्डिंगच्या आदिच्या माध्यमातून ही प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील परभवामुळे महायुती सरकार सध्या सतर्क झाले आहेत. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने योजनांचा सपाटा लावला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘मु्ख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’, युवकांना अनुदान, विद्यार्थिनींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत अशा विविध घोषणाची बरसात करण्यात आली आहे. या योजना सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व त्यांची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी करण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यम आराखडा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सरकारने २७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याचे आदेश देखील सोमवारी देण्यात आले आहे.
अशी करण्यात प्रसिद्धी
लाडकी बहीण योजने अंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जाणार आहे. दरम्यान, या योजनेचे श्रेय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळाल्याने राष्ट्रवादीने त्यांच्या प्रसिद्धी मोहिमेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा उल्लेख टळला आहे. अजित पवार यांनी समाजमाध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधतानाही मुख्यमंत्री यांचा उल्लेख टाळला. महायुतीत अंतर्गत श्रेय वाद सुरू असतांना आता या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी २७० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. शासकीय प्रसिद्धी अंतर्गत सेलिब्रेटी, लघुपट, माहितीपट या साठी ३ कोटी रुपये तर वृत्तपत्रे जाहिरातीसाठी ४० कोटी रुपये, वृत्तवाहिन्या व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी ४० कोटी रुपये तर एसटी बस स्थानके, एसटी बस गाड्या, होर्डिंग, महापालिकांच्या शहर बस सेवा, रेल्वे स्थानके, मेट्रो स्थानके, विमानतळ, गृहसंकुले आदीसाठी १३६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. तर समाजमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी करण्यासाठी ५१ कोटी रुपये असे २७० कोटी खर्च केले जाणार आहे.
विरोधकांची टीका
सरकारी योजनेवर एवढी मोठी रक्कम खर्च केली जाणार असल्याने विरोधकांनी यावर टीका केली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा खर्च म्हणजे उधळपट्टी असल्याचं म्हटलं आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असून जनता लोकसभेप्रमाणेच धडा शिकवेल असे वडेट्टीवार म्हणाले.
संबंधित बातम्या