doctor, nurses given poll duties order : लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी अधिसूचना देखील आज जाहीर झाली आहे. ही मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मुंबईतील सरकारी दवाखान्यातील डॉक्टर आणि परिचारकांना मंगळवारी पत्र देण्यात आली होती. यात मुंबईतील मोठ्या रुग्णालयांचा देखील समावेश होता. यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. ही ड्यूटी करण्यास डॉक्टर आणि परिचारकांनी नकार दिला. मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने अखेर हा निर्णय मागे घेतला जाईल असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
बीएमसी- आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील तब्बल १ हजार ८०० डॉक्टर आणि परिचारिकांना १९ मे आणि २० मे रोजी निवडणूक ड्यूटी लावण्यात आली होती. या आदेशाचे पत्र देखील त्यांना पाठवण्यात आले होते. यामुळे मुंबईतील सार्वजनिक क्षेत्रातील वैद्यकीय कर्मचारी गोंधळात पडले. आरोग्य सेवा ही आवश्यक सेवा असून असे असतांना निवडणूक ड्यूटी लावल्याने याला डॉक्टर आणि परिचारकांनी विरोध केला. हा विरोध वाढल्यानंतर अखेर मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी बुधवारी उशिरा डॉक्टर आणि परिचारिकांना दिलेले आदेश रद्द केले आहेत.
मुंबईतील जेजे, केईएम, सायन, बीवायएल नायर, आरएन कूपर आणि नायर डेंटलसह वैद्यकीय संस्थांमधील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मतदानाचे कामे देण्याची ही पहिलीच घटना होती. मुंबईत २० मे रोजी मतदान होणार आहे.
केईएम रुग्णालयातील जवळपास ९०० डॉक्टर आणि परिचारिकांना, सायनमधील २५०, कूपर रुग्णालयातील २७८, नायर रुग्णालयातील २२०, नायर डेंटलचे ३५ आणि जेजेमधील ४८ जणांना निवडणूक ड्यूटीचे पत्रे मिळाली आहेत. काही महाविद्यालयांमध्ये, स्थायी कर्मचाऱ्यांपैकी ८५ टक्के पर्यंत मतदान कार्ये वाटप करण्यात आले होते. मे महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यात त्यांना एक दिवसाचे प्रशिक्षण देखील दिले जाणार होते.
मंगळवारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ही पत्रे मिळाली. यामुळे डॉक्टर आणि परिचारिकांना धक्का बसला. केवळ प्रशासकीय, कारकुनी आणि तांत्रिक कर्मचारी मतदानाच्या कामासाठी घेणे आवश्यक असतांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पत्रे पाठवण्यात आल्याने त्यांनी याचा विरोध केला.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रमुख रुग्णालयांच्या संचालिका आणि नायर डेंटलचे डीन डॉ. नीलम आंद्राडे, केईएमच्या डीन डॉ. संगीता रावत आणि सायन रुग्णालयाचे डीन डॉ. मोहन जोशी यांना देखील निवडणूक कामाची पत्रे मिळाली. डेप्युटी डीन, अतिरिक्त आणि सहाय्यक डीन, विभागप्रमुख, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक यांना पीठासीन अधिकारी आणि सहाय्यक पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका देण्यात आली होती.
दरम्यान, निवडणूक कामात डॉक्टर आणि परिचारकाना गुंतवल्यास याचा परिमाण शहरातील आरोग्य यंत्रणेवर होईल. यामुळे हे आदेश मागे घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. याला मोठा विरोध झाल्याने अखेर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या