‘बाल संरक्षण’ म्हणजे मुलांना कुटुंबांपासून वेगळे करणे नव्हे तर कुटुंबांना मदत करणेः अदिती तटकरे

यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, ‘मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कुटुंब हेच सर्वोत्तम वातावरण आहे. असुरक्षित परिस्थितीत वाढणाऱ्या मुलांना व त्यांच्या कुटुंबांना सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि माझाही प्रायोजकत्व, बाल संगोपन योजना, डे-केअर व इतर सहाय्य सेवा बळकट करण्यावर कायम भर असतो. गरज पडेल तेव्हा, पर्यायी पालकत्व किंवा पालकत्वाची सेवा असणे आवश्यक आहे. माझ्या दृष्टिकोनातून ‘बाल संरक्षण’ म्हणजे कुटुंबांना मदत करणे, मुलांना कुटुंबांपासून वेगळे करणे नाही.’

या चर्चासत्रात मुलांचे त्यांच्या पालकांपासून अनावश्यक विभक्त होणे टाळण्यावर, असुरक्षित आणि जोखीमग्रस्त कुटुंबांना मदत करण्यावर, समुदाय-आधारित बाल संगोपन कार्यक्रम आणि सेवांना बळकट करण्यावर तसेच अनाथ असलेल्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी पर्यायी पालकत्व (किनशिप केअर) आणि पालकत्व सेवा (फॉस्टर केअर) सक्षम करण्यावर भर देण्यात आले.

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव व राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती तृप्ती गुरहा (आयएएस) म्हणाल्या ‘महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचा कुटुंब आधारित बालसंगोपनावर भर असतो. मिशन वात्सल्य अंतर्गत संस्थाबाह्य काळजी सेवांसाठीचा एकूण अर्थसंकल्प वाढवण्यात आला आहे. सर्व संबंधित भागधारकांनी केंद्र सरकारच्या योजनांचे फायदे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावेत.’

युनिसेफ महाराष्ट्रचे फील्ड ऑफिस प्रमुख संजय सिंग म्हणाले, ‘सरकारच्या पुढाकारामुळे संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना एकत्र येऊन वंचित बालकांच्या समस्येवर उपाय शोधण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होता आले. गेल्या दोन दिवसांतील चर्चेत, बाल संरक्षणासंबंधित भारतात अस्तित्त्वात असलेल्या प्रगत, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकटीमुळे यशस्वी झालेल्या उपक्रमांबद्दल बोलता आले. आता या उपक्रमांना व्यापक स्वरूप देण्याची आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. कुटुंब-आधारित बालसंवर्धन पुढे नेण्यासाठी विविध घटकांमधील सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल’

या परिषदेतील तज्ज्ञांनी बालसंरक्षणासाठी प्रायोजकत्व, उपजीविकेसाठी सरकारी सामाजिक संरक्षण योजना, कौशल्य विकास, बालदेखभालीसाठी रोख मदत यासारख्या कुटुंबांना बळकट करण्याच्या धोरणांवर प्रोत्साहन देण्याबाबत चर्चा केली. याशिवाय, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस, शाळेतील शिक्षक, आरोग्य आणि पोषण क्षेत्रातील कर्मचारी (आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्या) आणि संरक्षण अधिकारी यांच्यासह नागरी संस्थांनी परिवर्तन घडवलेल्या यशस्वी उदाहरणे सादर केली.

युनिसेफ इंडिया येथील बालसंरक्षण तज्ज्ञ, श्रीमती वंधना कंधारी यांनी सांगितले की स्थानिक संस्था आणि ‘बालकल्याण व संरक्षण समित्या’ (CWPCs) गाव आणि प्रभाग पातळीवर मुलांसाठी सुरक्षित समुदाय निर्माण करण्यास आणि कुटुंबांना मदत करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

पर्यायी पालकत्व आणि पालकत्व सेवा यामध्ये विविध राज्यांनी केलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांचे यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

दोन दिवसांच्या या परिषदेदरम्यान, ६० वक्त्यांनी विविध सरकारी आणि समुदाय आधारित उपक्रमांची माहिती दिली. राज्यांच्या कृती आराखड्यांवर आणि बाल संगोपन सुधारणा दृष्टिकोनाला चालना देण्यासाठी चर्चा झाली. त्यामुळेच प्रत्येक मुलाला प्रेमळ कुटुंबात वाढण्याची संधी मिळेल, यावर उपस्थितांचे एकमत झाले. कार्यक्रमाचा समारोप सामाजिक संरक्षण मजबूत करण्यासाठी, असुरक्षित मुलांच्या कुटुंबांना एकत्र राहण्यास सक्षम करण्यासाठी, प्रशिक्षित मानव संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आणि कुटुंब-आधारित देखभालीसाठी व्यापक प्रमाणावर राज्य कृती आराखड्यांवर भर देण्याच्या आवाहनाने करण्यात आले.