राज्य सरकारची आरोग्य विमा योजना ठरतेय कुचकामी; नागरिकांना घ्यावी लागते खासगी रुग्णालयांमध्ये धाव

जन आरोग्य अभियानाने महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरीचे मूल्यमापन करून रिपोर्ट कार्ड तयार केले आहे. यात आरोग्य सेवा क्षेत्रातील शासनाची असमाधानकारक कामगिरी असून अगदी मर्यादित सुधारणा दिसून आल्या असल्याचे म्हटले आहे. रुग्णांच्या हक्काची जपणूक करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ‘जन आरोग्य अभियाना’ने जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा तयार केला असून सध्याच्या उणिवा लक्षात घेऊन व्यवस्थेत मुलभूत बदल घडवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये ‘सर्वांना आरोग्य सेवेच्या हक्काची हमी’ देण्याचे ठोस आश्वासन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

काय दर्शवते ‘जन आरोग्य अभियानाचे’ राज्याचे आरोग्यविषयक कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड?

अपुरे सार्वजनिक आरोग्य बजेट- महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी केवळ ४.२ टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र याबाबतीत देशात शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरडोई सार्वजनिक आरोग्य खर्च देखील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य निधीसाठी राज्य सरकारला १० पैकी ३ गुण दिले गेले आहेत.

हे वाचाः देशात शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा चिंताजनक: नितीन गडकरी

राज्य सरकारची आरोग्य विमा योजना ठरतेय कुचकामी

राज्य सरकार महाराष्ट्रात राज्य सरकारची ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ आणि केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ एकत्रितपणे राबवते. या योजनेअंतर्गत दारिद्ररेषेखालील कुटुंबांना ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विम्याचे कव्हरेज दिले जाते. ही योजना राज्यातील ९०० रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध असल्याचे दिसून आले आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्यात रुग्णालयात दाखल झालेल्या एकूण रुग्णांपैकी केवळ २० टक्के रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या योजनेंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रूग्णांना बरेच वेळेला पैसे मोजायला लागत असून इतर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती जन आरोग्य अभियानाचे दीपक जाधव यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत उपचार देणाऱ्या हॉस्पिटलची संख्या खूप कमी असून प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांवर सगळे उपचार केले जात नाही. त्यामुळे ते लोकांच्या सोईचे ठरत नाहीए. अनेक रुग्णालयामध्ये रुग्णाकडून पैसे घेतले जातात. त्यावर नियंत्रण ठेवायला हवे, असं जाधव म्हणाले.

शिवाय या योजनेत सध्या फक्त गंभीर आजार कव्हर होतात. योजनेत आजारांची संख्या वाढली पाहिजे. राज्यात आजही ७० टक्के लोक खासगी रुग्णालयांमध्येच उपचारासाठी जातात असं जाधव म्हणाले.

५०० तज्ञ डॉक्टर्सची कमतरता

राज्याच्या ग्रामीण भागात तालुक्याच्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालये असतात. या दोन्ही ठिकाणी ७०० तज्ञ डॉक्टरची पदे आहेत. मात्र सध्या फक्त २०० तज्ञ डॉक्टर्स कार्यरत आहेत. तज्ञ डॉक्टरांची ५०० पदे अजूनही रिकामी असून यात महिला रोगतज्ञ, बालरोग तज्ञ, हृदयरोग तज्ञ, डोळ्यांच्या तज्ञाचा समावेश आहे. अशावेळी फक्त बाह्यरुग्ण विभाग कार्यरत असून रुग्णाला मोठा आजार असल्यास त्यांना सरसकट जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठवले जात असल्याचं जाधव म्हणाले. राज्यात अनेक ठिकाणी लोक दागिने व घर विकून वैद्यकीय उपचाराचा खर्च भरत असल्याचे दिसून आले आहे.

हे वाचाः बाळासाहेबांच्या नावे राज्यात ७०० ठिकाणी 'आपला दवाखाना'

रिपोर्ट कार्डमध्ये १० आरोग्य सेवांना मिळालेले गुण

आरोग्य क्षेत्रातील महाराष्ट्र सरकारच्या कामगिरीवरील रिपोर्ट कार्ड प्रमुख १० आरोग्य सेवा व निकषांच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रत्येक क्षेत्रासाठी १० गुण, असे एकूण १०० पैकी गुण निश्चित करून शासनाच्या कामगिरीचे मुल्यांकन करण्यात आले आहे. सरकारी विभागांच्या आरोग्य क्षेत्रातील कामास १०० पैकी केवळ २३ गुण प्राप्त झाले आहेत.

सरकारी रुग्णालयातील कर्मचारी संख्या

आरोग्य सेवेत कर्मचाऱ्यांची संख्या खूपच अपुरी आहे. तसेच कंत्राटी कामगारांवर मोठा भार टाकण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याबाबत सरकारने काही कृती दाखवली, मात्र आश्वासन देऊनही कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित करून घेण्याबाबत कृती झालेली नाही. (१० पैकी ३ गुण)

आरोग्य सेवेवरचे बजेट

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नांदेड, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील रुग्णालयाच्या घटनेनंतर वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालये आणि दुय्यम रुग्णालयांमध्ये सुधारणांचे प्रमाण अपुरे दिसून आले आहे. येथील वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयांमध्ये बजेट आणि कर्मचारी वाढविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, या सर्व रुग्णालयातील नियमित कर्मचाऱ्याच्या पगारसाठी बजेटमध्ये वाढ फक्त ५-१०% आहे. औषधांसाठी बजेटमध्ये शून्य वाढ आहे. (१० पैकी ३ गुण)

आपला दवाखाना योजना

देशात सर्वाधिक शहरी लोकसंख्या ही महाराष्ट्रात आहे. पण शहरातील सरकारी रुग्णालयातील खाटांच्या बाबतीत महारा देशात १३ व्या स्थानावर आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रांवरील खर्च अत्यल्प असून अर्थसंकल्पीय रकमेच्या केवळ २ % आहे. सध्या मुंबईसह राज्यभरात ५०० ‘आपला दवाखाना ‘(AD) कार्यरत आहेत. मात्र ते मुंबईव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये जेमतेम १०% बाह्यरुग्ण सेवा प्रदान करू शकतात. ‘आपला दवाखाना’ या योजनेचे परिणाम केवळ मुंबई पुरतेच दिसून येते. (१० पैकी २.५ गुण)

सरकारी रुग्णालयात औषध पुरवठा 

राज्याची औषध खरेदी आणि वितरण प्रणालीमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. चालू आर्थिक वर्षाच्या सात महिन्यांत (एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२४) सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांसाठी मिळून औषधांसाठी बजेटपैकी केवळ ६ % खर्च करण्यात आला आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या राज्यस्तरीय औषधी खरेदी प्राधिकरणाचे बजेट खूपच कमी आहे. यासाठी २०२३-२४ मध्ये ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ते आणखी कमी करून फक्त ६.२७ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. जिल्हा स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर औषध खरेदी करण्याचे धोरण सध्याच्या सरकराने स्वीकारले आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय खरेदी प्राधिकरणाची भूमिका आणखी संकुचित झालेली आहे. (१० पैकी २ गुण)

सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण

सार्वजनिक आरोग्य संसाधने आणि आरोग्य सेवा खाजगी संस्था व कंपन्यांकडे सोपवली जात असल्याचे या अहवालातून दिसून आले आहे. उदारणार्थ- राज्यव्यापी रुग्णवाहिका सेवांचे आउटसोर्सिंग करून त्यासाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचे टेंडर मंजूर करण्यात आले. पीपीपी मोडमध्ये अनेक जिल्हा रुग्णालये, महानगरपालिकांच्या जागा खाजगी संस्थांना उपलब्ध करून देऊन सशुल्क सेवा पुरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. (१० पैकी २ गुण)

डॉक्टरांचे रेटकार्ड

सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक आणि रुग्ण हक्कांची सनद (MNHRA नियम-२०२१ नुसार) दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. मात्र रूग्णांना आधार देण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक या तरतुदींची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील फक्त ३-४ शहरे आणि जिल्ह्यांनी नियमानुसार आवश्यक असलेल्या टोल फ्री हेल्पलाइनसह रुग्ण तक्रार निवारण कक्ष सुरू केले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन फारसा पुढाकर घेत असल्याचे दिसून येत नाही, तसेच या महत्त्वाच्या तरतुदींवर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकांना सहभागी करून घेतले गेले नाही. (१० पैकी १ गुण)

महिलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष

राज्यात महिलांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहचवण्यात अजूनही कमतरता आहेत. महाराष्ट्रात महिलांमधील ॲनिमिया ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. NFHS-5 सर्वेक्षणात ५४% महिलांना ॲनिमिया असल्याचे आढळून आले आहे. पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये ॲनिमिया कमी करण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न किंवा मोहीम हाती घेतल्याचे दिसून येत नाही. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अजूनही सामान्य प्रसूती करत नाहीत. गर्भवती महिलांना सातत्याने वरच्या रुग्णालयात रेफर केले जाते. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांना विलंब आणि त्रासाचा सामना करावा लागतो. आदिवासी भागात गरोदर महिलांसाठी सोनोग्राफी सेवांची उपलब्धता पुरेशी नाही. (१० पैकी ३ गुण)

बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी अपुरी संसाधने

महाराष्ट्रात बालकांच्या कुपोषणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. अलीकडील पोशन ट्रॅकर आकडेवारीनुसार (जून २०२४) कुपोषणाच्या बाबत महाराष्ट्र देशातील सर्व राज्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे (४४.६%). कुपोषणाची इतकी उच्च पातळी असूनही, पूरक पोषण कार्यक्रमांसाठी राज्याचे बजेट ४३६७ कोटीवरून ३२६६ कोटी करण्यात आले आहे. ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) मध्ये कुपोषित बालकांना शिजवलेले, गरम जेवण उपलब्धत करून देण्याचा एक चांगला आणि टिकाऊ पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, सध्या पौष्टिक जेवणाऐवजी ICDS विभाग गंभीर कुपोषित मुलांसाठी पेस्ट पॅकेट्स (EDNF) वर अवलंबून आहेत. पेस्ट पॉकेट्स फारसे उपयोगी ठरत नाही. (१० पैकी गुण १ गुण)

आरोग्य क्षेत्रात पारदर्शकतेचा अभाव

राज्यात वेगवेगळ्या आरोग्य सुविधांची संख्या, सेवा, औषधे आणि कर्मचारी यांचे तपशील यासंबंधीची माहिती सार्वजनिकपणे वेबसाइटवर उपलब्ध नाही. आरोग्य क्षेत्रातील कार्यक्रमांमध्ये नागरी संस्था व सामान्य लोक यांना सक्रियपणे सहभागी करून घेण्याचे लक्षणीय प्रयत्न दिसत नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदोन्नती, भरती, बदल्या इत्यादी संबंधीच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या अनेक माध्यमांमधून प्रकशित झाल्या आहेत. त्याचबरोबर कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. (१० पैकी शून्य गुण)

जन आरोग्य अभियानाचे दीपक जाधव, गिरीश भावे, डॉ. स्वाती राणे, डॉ. अनंत फडके, डॉ. अरूण गद्रे, अविनाश कदम यांनी यात सहभाग घेतला आहे.

कोविडच्या साथीचे विदारक अनुभव असूनही महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक आरोग्य धोरणाचा अभाव दिसून येत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. खाजगीकरण-केंद्रित योजनांवर जास्त अवलंबून राहिल्यामुळे महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा कमकुवत झाली आहे. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, अपुरा निधी, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आणि भ्रष्टाचाराच्या व्यापक तक्रारी आरोग्य सेवेत दूरगामी सुधारणांची गरज दर्शवतात. आरोग्याच्या सर्व आघाड्यांवरील या व्यापक आणि महत्वाच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रात खालील धोरणात्मक बदल तातडीने घडण्याची गरज असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

-महाराष्ट्रासाठी आरोग्य हक्क कायदा लागू करणे, 

- राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या निधीत किमान ८ % पर्यंत वाढ करणे गरजेचे

 -तामिळनाडूच्या धर्तीवर प्रभावी आणि पारदर्शक औषध खरेदी प्रणालीची स्थापना करणे, 

- खाजगीकरणाचे धोरण संपवणे.

हे वाचाः राज्यातून कोरोना हद्दपार; आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत