
निमिषा प्रियाच्या जीवाला कोणताही तात्काळ धोका नाही. ही माहिती गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याचबरोबर निमिषाला मदत करणाऱ्या संस्थेच्या वकिलांनी या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केली होती. सध्या, न्यायालयाने सुनावणी 8 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. यमनमधील न्यायालयाने निमिषाला फाशीची शिक्षा देण्यासाठी 16 जुलैची तारीख निश्चित केली होती, परंतु नंतर ती पुढे ढकलण्यात आली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. त्याचवेळी, 'सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल कौन्सिल'च्या वतीने न्यायालयात पोहोचलेल्या वकिलांनी हे प्रकरण पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 'सध्या चर्चा सुरू आहे. निमिषाला कोणताही धोका नाही. कृपया ही सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकला. तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत होईल अशी आशा आहे.'
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, जर काही तातडीचे काम असते, तर ते हे प्रकरण न्यायालयासमोर मांडले असते. गेल्या महिन्यात न्यायालयाला सांगण्यात आले होते की, निमिषाची फाशीची शिक्षा सध्या पुढे ढकलण्यात आली आहे. 18 जुलै रोजी केंद्र सरकारनेही न्यायालयाला सांगितले होते की, निमिषाला वाचवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील कोल्लेंगोडे येथील रहिवासी असलेल्या या परिचारिकेला जुलै 2017 मध्ये एका येमेनी नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. भारतीय नागरिक असलेल्या निमिषाला 16 जुलै रोजी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येणार होती, परंतु भारतीय अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर ती पुढे ढकलण्यात आली. निमिषा यमनची राजधानी सना येथील तुरुंगात कैद आहे, जो इराण-समर्थित हौथी (Houthi) बंडखोरांच्या ताब्यात आहे.
२०२० मध्ये, एका येमेनी न्यायालयाने तिला फाशीची शिक्षा सुनावली आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक परिषदेने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये तिचे अपील फेटाळून लावले. परराष्ट्र मंत्रालयाने ऑगस्टच्या सुरुवातीला सांगितले की, या प्रकरणात तोडगा काढण्यासाठी काही मित्र देशांच्या सरकारांच्या संपर्कात आहेत. पीटीआय भाषानुसार, यमनमध्ये भारताची कोणतीही राजनैतिक उपस्थिती नाही आणि सौदी अरेबियामधील भारतीय मिशनचे मुत्सद्दी हे प्रकरण हाताळत आहेत.
संबंधित बातम्या
