सिनेमांमध्ये रोल मिळवण्यासाठी अभिनेत्रींना करावी लागतात 'ही' मनाविरुद्ध कामे..; अहवालामुळे सिनेइंडस्ट्रीत खळबळ

न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवाल केरळ सरकारला सादर झाल्यानंतर सुमारे साडेचार वर्षांनंतर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यात इंडस्ट्रीतील महिलांचा होणारा लैंगिक छळ आणि अत्याचार, शक्तिशाली सर्वपुरुष लॉबी, कलाकारांवर अनधिकृत बंदी, कनिष्ठ कलाकारांना मिळणारी निकृष्ट वागणूक आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कायदेशीर उपायांचा अभाव याविषयीचे धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी अभिनेत्री रंजिनीने दाखल केलेल्या एकसदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधातील अपील फेटाळून लावले आणि त्याऐवजी रिट याचिका दाखल करण्यास तिच्या वकिलांना सांगितले. न्यायमूर्ती व्ही.जी.अरुण यांच्यासमोर रिट याचिका दाखल करण्यात आली असली, तरी अद्याप त्याची सुनावणी झाली नाही.

साक्ष देणाऱ्यांनी धोका पत्करलाय!

'तडजोड आणि समायोजन हे दोन शब्द मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील महिलांमध्ये खूप परिचित आहेत आणि त्यामुळे त्यांना मागणीनुसार सेक्ससाठी उपलब्ध होण्यास सांगितले जाते,' असे या अहवालात म्हटले आहे. चित्रपटांच्या सेटजवळ महिलांना त्यांची राहण्याची व्यवस्था सुरक्षित वाटत नाही, याकडे लक्ष वेधले आहे. समितीसमोर साक्ष देणाऱ्यांनी आपले अनुभव जाहीर करून धोका पत्करला असल्याचे देखील म्हटले आहे. सिनेसृष्टीतील महिलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार आणि छळाचे स्वरूप ऐकणे हा आमच्यासाठी धक्कादायक अनुभव होता, असे या अहवालात म्हटले गेले आहे.

कशी झाली लढ्याची सुरुवात?

मल्याळम सिनेमातील लैंगिक छळ आणि लैंगिक विषमतेच्या मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी केरळ सरकारने अभिनेता दिलीप यांच्याशी संबंधित अत्याचार प्रकरणानंतर समिती स्थापन केली होती. यात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. हेमा, ज्येष्ठ अभिनेत्री शारदा आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी के. बी. वलसाला कुमारी यांचा समावेश होता. कोचीजवळ चालत्या कारमध्ये एका आघाडीच्या मल्याळम अभिनेत्रीचे अपहरण आणि लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१७ मध्ये या त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या खटला सुरू असलेल्या या प्रकरणातील एक प्रमुख आरोपी अभिनेता दिलीप असून त्याच्यावर कट रचणे, पुराव्यांशी छेडछाड करणे आदी गुन्हे दाखल आहेत.

या अहवालात, चित्रपटांच्या सेटवर महिलांना स्वच्छ स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम यांसारख्या मूलभूत मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. मासिक पाळीच्या काळात महिला कलाकारांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, तसेच लघुशंकेच्या समस्येमुळे महिला कलाकार जास्त काळ पाणी पिणे देखील टाळतात. सिनेमात अभिनय करण्याची किंवा इतर कोणतेही काम करण्याची ऑफर महिला कलाकाराला मिळते आणि त्यासोबतच लैंगिक संबंधांची मागणी ही येते. महिलेला तडजोड करण्यास सांगितले जाते, असे अहवालात म्हटले आहे.

समितीची टीका!

समितीने राज्याच्या चित्रपटसृष्टीवर टीका केली आणि आरोप केला की, इंडस्ट्री काही कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्या तावडीत अडकली आहे. ते संपूर्ण मल्याळम चित्रपटसृष्टीवर नियंत्रण ठेवतात आणि सिनेमात काम करणाऱ्या इतर व्यक्तींवर त्यांचे वर्चस्व आहे. ते अंतर्गत तक्रार समितीमध्ये (आयसीसी) काम करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या मागणीप्रमाणे तक्रारी फेटाळून लावण्यासाठी जबरदस्ती करत धमकावू शकतात. सिनेविश्वातील ही परिस्थिती अत्यंत धक्कादायक आहे. सेटवर अमानुष वागणुकीला सामोरे जाणाऱ्या कनिष्ठ कलाकारांच्या दुर्दशेवरही सरकारने केलेल्या लेखापरीक्षणात प्रकाश टाकण्यात आला.

मुळात २९५ पानांचा हा समितीचा अहवाल ६६ पानांनी कमी करण्यात आला असून, ज्यांनी साक्ष दिली आणि ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले त्यांची नावे आणि माहिती बदलण्यात आली. या इंडस्ट्रीत महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी कायदा करून त्याअंतर्गत न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होत असताना, इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत महिला सिनेव्यावसायिकांची भूमिकेसाठी निवड होण्यापूर्वीच तिच्यावर अत्याचार होत असल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

लवादाने दिवाणी न्यायालय म्हणून काम करावे आणि त्यांच्यासोबत अध्यक्ष निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, शक्यतो एखादी महिला, ज्यांना अशा खटल्याचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असेल, त्यांच्या हाती सुपूर्द करावे, असे समितीने म्हटले आहे. नवीन कायद्यात महिलांसाठी सुरक्षित निवास आणि वाहतुकीचे पर्याय, स्वच्छतागृहे आणि चेंजिंग रूममध्ये प्रवेश, चित्रपटाच्या सेटवर ड्रग्ज आणि अल्कोहोलवर बंदी आणि विशेषत: कनिष्ठ कलाकारांसाठी कामाच्या कराराचे काटेकोरपणे पालन करणे या विषयी तरतूद असावी.

सांस्कृतिक मंत्र्यांनी घेतली दखल!

एका कलाकाराने सांगितले की, जर त्यांनी हे प्रकरण न्यायालय किंवा पोलिसांसमोर मांडले तर त्यांना जीवे मारण्यासह वाईट परिणाम भोगावे लागतील. जीवाचा धोका केवळ पीडितांनाच नाही, तर त्यांच्या जवळच्या कुटुंबियांनाही असेल, असे एका कलाकाराने म्हटले आहे. या वृत्तामुळे केरळमध्ये खळबळ उडाली आहे. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार गंभीर आत्मपरीक्षणाची गरज आहे, यात शंका नाही. येत्या दोन महिन्यांत आम्ही कोची येथे एक सिनेमा कॉन्क्लेव्ह आयोजित करणार आहोत, जिथे सिनेमाच्या विविध क्षेत्रातील व्यक्ती एकत्र येतील. यावर व्यापक चर्चा होईल आणि सरकार त्याच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेईल, असे सांस्कृतिक मंत्री साजी चेरियन यांनी सांगितले.

ज्या महिलांच्या मागणीवरून हेमा समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्या वुमन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह (डब्ल्यूसीसी) या संघटनेने या अहवालाचे स्वागत केले आहे. ‘आमच्यासाठी हा खूप मोठा प्रवास आहे. चित्रपटसृष्टीत सन्मानाने व्यावसायिक स्थान मिळवू इच्छिणाऱ्या सर्व महिलांना न्याय मिळावा यासाठी आमचा लढा योग्य आहे, असे आम्हाला वाटत होते. आजही आम्ही त्यावर ठाम आहोत’, असे म्हटले.