जम्मू आणि काश्मीर राज्याला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारनं उचलले. गेली ७० वर्षे भारतीय जनता पक्ष आणि जनसंघानं कलम ३७० विरोधात लढा दिला होता. अखेर कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भविष्यात या ऐतिहासिक घटनेवर आधारित चित्रपट काढण्याची कल्पना एखाद्या निर्मात्याच्या डोक्यात आली नसेल तर नवलच.
या निर्णयानंतर दुसऱ्याच दिवशी अनेक निर्मात्यांनी ‘इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोशिएशन’कडे रांगा लावल्या आहेत. 'काश्मीर हमारा है', 'काश्मीर मै तिरंगा', '३७० आर्टिकल', 'आर्टिकल ३७०', 'आर्टिकल ३५ अ' यांसारख्या शिर्षकांची नोंदणी निर्मात्यांनी केली आहे.
कलम ३७० : अनेक चित्रपटांचं चित्रीकरण रखडलं
कलम ३७० रद्द झाल्यानं आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचं देशभरात जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं आहे, तर दुसरीकडे काश्मीरमधील नेते नाराज आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयाचा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी काश्मीरमध्ये अनेक नाट्यपूर्ण घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे भविष्यात या प्रश्नावर चित्रपट काढण्यासाठी निर्मात्यांमध्ये आतापासूनच चढाओढ सुरू झाली आहे. अनेक नावांनी शिर्षक नोंदणी करण्यात आली आहे.
संजय दत्तचा ‘बाबा’ चित्रपट ‘गोल्डन ग्लोब्ज'मध्ये
फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतरही निर्मात्यांमध्ये शिर्षक नोंदणीसाठी अशीच चढाओढ सुरू होती. या हल्ल्यानंतर 'पुलवामा द डेडली अटॅक', 'पुलवामा द सर्जिकल स्ट्राइक', 'वॉर रुम', 'हिंदुस्थान हमारा है', 'पुलवामा द टेरर अटॅक', 'द अटॅक ऑफ पुलवामा' या नावानं शिर्षक नोंदणी करण्यात आली. मात्र एकाही चित्रपटाची अधिकृत घोषणा अद्यापही झालेली नाही.
