नाना पाटेकरांच्या 'वनवास'नं कोर्टालाही हादरवलं! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नाना पाटेकर अभिनीत 'वनवास' हा चित्रपट देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या दु:खद परिस्थितीचे, त्यांच्या कष्टांचे, त्यांना होणाऱ्या त्रासाचे, स्मृतिभ्रंश आणि वयोमानाशी संबंधित इतर समस्यांचे आणि त्यांच्या भावनांचे चित्रण करतो. या चित्रपटाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासंदर्भात आवाज उठवला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याची दखल घेतली आहे.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

‘वनवास’ चित्रपटाच्या रिलीजनंतर ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार आणि संपत्ती करारावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एका ज्येष्ठ महिलेने तिच्या मुलाच्या फायद्यासाठी केलेली गिफ्ट डीड त्याने तिच्या देखभालीची जबाबदारी निभावली नाही, तर रद्द केली जाऊ शकते. हा ऐतिहासिक निर्णय 'पालक व ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व स्पष्ट करतो. या कायद्याचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिष्ठा आणि हक्कांचे संरक्षण करणे हा आहे.

Nana Patekar Son : दिसायला हुबेहूब वडिलांसारखाच ! काय करतो नाना पाटेकर यांचा एकुलता एक मुलगा?

'वनवास'बद्दल जाणून घ्या... 

'वनवास' या चित्रपटात एका कुटुंबातील भावनिक गुंतागुंत दाखवण्यात आली आहे. चित्रपटातील वडील 'डिमेन्शिया' नामक आजाराशी झुंज देत आहेत. अशा परिस्थितीतही मुले आपल्या वडिलांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. 'वनवास' या चित्रपटात नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा, अश्विनी काळसेकर, श्रुती मराठे, राजेश शर्मा हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसले आहेत. २० डिसेंबर २०२४ रोजी प्रदर्शित झालेला 'वनवास' हा चित्रपट अनेकांच्या हृदयाला भिडला. वृद्धावस्था, कुटुंबाची जबाबदारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी अशा अनेक गंभीर बाबींवर या चित्रपटाने प्रकाश टाकला आहे.

भारतीय सिनेसृष्टी फक्त वास्तवाचं प्रतिनिधित्व करत नाही, तर समाजात महत्त्वपूर्ण बदल घडवण्यातही आघाडीवर आहे. ज्येष्ठ नागरिकांकडे जबाबदारीने लक्ष दिलं पाहिजे हा संदेश या चित्रपटाने समाजाला दिला आहे.