Indrani Mukerjea Netflix Series: मुंबई उच्च न्यायालयाने नेटफ्लिक्सला शीना बोरा हत्याकांडातील मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जीवरील माहितीपट सीरिजचे सीबीआयसाठी विशेष स्क्रीनिंग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर, आता नेटफ्लिक्सने देखील २९ फेब्रुवारीपर्यंत सीरिज प्रदर्शित करणार नसल्याचे म्हटले आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत सीरिजच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रेवती धरणे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निर्मात्यांना विचारले की, ही सीरिज आधी सीबीआयला का दाखवली गेली नाही? यात नेमकी काय अडचण होती? ज्याप्रमाणे आरोपींना अधिकार आहेत, त्याचप्रमाणे फिर्यादी आणि पीडितेलाही अधिकार आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तर यादरम्यान, या प्रकरणातील पाच साक्षीदारांच्या मुलाखती या सीरिजमध्ये सामील केल्याची माहिती देखील न्यायालयाला देण्यात आली.
यापूर्वी, नेटफ्लिक्सच्यावतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम युक्तिवाद करताना म्हणाले की, सीबीआयला ही सीरिज आधी दाखवणे म्हणजे एक प्रकारची 'प्री-सेन्सॉरशिप' वाटली असती. सीबीआयला जर या सीरिजवर काही आक्षेप होता, तर त्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबण्याऐवजी आधीच याचिका दाखल करायला हवी होती. कारण ही सीरिज २३ फेब्रुवारीला प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोर्टाची इच्छा असेल, तर त्यांनी देखील सीरिज बघावी.’ या युक्तिवादावर खंडपीठाने म्हटले की, ‘शीना बोराशी संबंधित खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू असून, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जात आहेत. अशा परिस्थितीत या सीरिजचे रिलीज आठवडाभर पुढे ढकलल्यास आभाळ कोसळणार नाही.’
सुनावणी करणाऱ्या या खंडपीठाने सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील श्रीराम शिरसाट यांना ही सीरिज बघण्यास सांगितले आहे. सध्याच्या सुनावणीची प्रक्रिया पाहता ही सीरिज २९ फेब्रुवारीपर्यंत प्रदर्शित होणार नसल्याचे नेटफ्लिक्सचे वकिल रवी कदम यांनी म्हटले आहे. सीबीआयच्या याचिकेनुसार, या प्रकरणाशी संबंधित खटला सध्या निर्णायक वळणावर आहे. सध्याची सीरिज या प्रकरणातील साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकते. त्यामुळे सीरिजच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मंगळवारी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने सीबीआयचा या मालिकेवर बंदी घालण्याचा अर्ज फेटाळला होता. यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.