अभिनेता अक्षय कुमार, अर्शद वारसी यांना हायकोर्टकडून दिलासा, अजमेरमध्ये सुरू असलेला खटला रद्द

"कोणताही दावा केवळ भीतीवर आधारित असू शकत नाही" - उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती अशोक जैन यांच्या एकल पीठाने आपल्या निकालात म्हटले - "चित्रपटाचे अद्याप बांधकाम सुरू आहे. चित्रपटात न्यायपालिकेची किंवा वकिलांची प्रतिमा मलीन केली जात आहे, असे म्हणणे हा केवळ अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालय त्यावर कोणतीही बंदी घालू शकत नाही. 'सिनेमॅटोग्राफ अॅक्ट-१९५२ नुसार चित्रपटाचा आशय प्रदर्शनापूर्वी सार्वजनिक करता येत नाही. एखाद्या दृश्यावर आक्षेप असल्यास सेन्सॉर बोर्डाकडे जाण्याची तरतूद आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अजमेर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रभान राठोड यांनी जॉली एलएलबी-३ या चित्रपटाविरोधात स्थानिक न्यायालयात खटला दाखल केला होता. चित्रपटाच्या पहिल्या दोन भागांमध्येही न्यायपालिका आणि वकिलांना चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आले होते. आता तिसऱ्या भागातही अशीच भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे त्याचे चित्रीकरण थांबवावे आणि चित्रपटाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करावी.

चित्रपटाचे निर्माते आणि कलाकारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती रिव्हिजन याचिका

अभिनेता अक्षय कुमार, अर्शद वारसी आणि चित्रपटाशी संबंधित दिग्दर्शक सुभाष कपूर यांच्यावतीने हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील आर. के. अग्रवाल यांनी युक्तिवाद केला की- "एखाद्या चित्रपटाची पटकथा, दृश्य किंवा संवाद यावर सेन्सॉर बोर्डाचा अंतिम निर्णय असतो. सेन्सॉर बोर्डाचा निर्णय घेऊन चित्रपट प्रदर्शित झाला तरच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, त्याआधी नाही.

सरकारी बिल्डिंगमध्ये शूटिंगवरही उपस्थित करण्यात आले प्रश्न

अजमेर डीआरएम कार्यालयाच्या सरकारी इमारतीत परवानगीशिवाय चित्रपटाचे चित्रीकरण करण्यात आल्याचा युक्तिवादबार असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, निर्मात्यांचे वकील अधिराज मोदी आणि आदित्य चौधरी यांनी कोर्टाला सांगितले की, चित्रीकरणासाठी पूर्ण परवानगी घेण्यात आली होती आणि त्या बदल्यात रेल्वेला सुमारे २५ लाख रुपये देण्यात आले होते. २५ एप्रिल ते १० मे २०१४ या कालावधीत हे चित्रीकरण झाले.

बार असोसिएशनचा युक्तिवाद - न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला दुखापत

चित्रपटाच्या शेवटच्या दोन भागांमध्ये न्यायाधीश आणि वकिलांना हास्यास्पद पद्धतीने दाखवण्यात आल्याचा दावा बार असोसिएशनने न्यायालयात केला होता. त्यामुळे चित्रपटातील दृश्यांचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत करणे गरजेचे आहे.

निर्णयाचा प्रभाव

कायद्याच्या चौकटीत स्पष्ट उल्लंघन झाले तरच चित्रपटनिर्मिती प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेप होईल, असे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट पणे दिसून येते. केवळ संशय आणि भूतकाळातील अनुभवाच्या आधारे कोणतीही बंदी घालता येणार नाही. आता जॉली एलएलबी-३ हा चित्रपट जेव्हा मोठ्या पडद्यावर येईल तेव्हा तो पूर्वीसारखा वादाच्या गर्तेत सापडणार की न्याय, व्यंग्य आणि नाटकाच्या जोरावर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मने जिंकणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.