Lok Sabha Elections : काय आहे फॉर्म 17C ? ज्यावरून विरोधकांचा सुरू आहे गोंधळ; सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला नाही दिलासा!
What is Form 17C: निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ४९एस आणि ५६ सी अंतर्गत पीठासीन अधिकाऱ्याद्वारे फॉर्म १७ सीचा भाग-एक द्वारे झालेल्या मतांचा हिशेब ठेवला जातो. मतदान केल्यानंतर त्याची प्रत पोलिंग एजंटलाही दिली जाते.
What is Form 17C : मतदान संपल्यानंतर ४८ तासांच्या आत फॉर्म १७ सी वेबसाइटवर अपलोड करून अंतिम मतदानाची आकडेवारी आणि मतदानाचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यावरून विदरोधकांनी गदारोळ केला आहे. मात्र, ज्या फॉर्म १७ सी वरून हा गोंधळ सुरू आहे तो फॉर्म १७ सी नेमका काय आहे या बद्दल जाऊन घेऊयात.
Lok Sabha Elections : देशात सहाव्या टप्प्यासाठी आज मतदानास सुरवात; दिल्लीसह ६ राज्यांतील ५८ जागांचा समावेश
फॉर्म १७ सीद्वारे देशभरातील मतदान केंद्रांवर झालेल्या मतांची नोंद केली जाते. यामध्ये मतदानाशी संबंधित बरीच माहिती संबंधित आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदारांचे वाटप, मतदान केंद्रनिहाय एकूण मतदारांची संख्या, मतदान न केलेल्या मतदारांची संख्या, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे (ईव्हीएम) टाकलेल्या एकूण मतांची संख्या आणि पोस्टल बॅलेटद्वारे पडलेल्या एकूण मतांची माहिती भरली असते.
फॉर्म १७ सीच्या दुसऱ्या भागात उमेदवारांची नावे तसेच प्रत्येकाला मिळालेली एकूण मते यांचा तपशील देखील दिला जातो. याशिवाय, दिलेल्या बूथवर नोंदवलेली मते एकूण मतदानाशी जुळतात की नाही याची देखील माहिती दिली जाते.
Maharashtra Weather Update : राज्यात उन पावसाचा खेळ! दिवसभर उन नंतर अवकाळीचा दणका;'या' जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा
निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ४९ एस आणि ५६ सी तर्गत पीठासीन अधिकाऱ्याद्वारे फॉर्म १७ सीचा भाग-एक मध्ये नोंदवलेल्या मतांचा हिशेब ठेवला जातो. मतदान केल्यानंतर त्याची प्रत पोलिंग एजंटलाही दिली जाते.
फॉर्म १७ सीचा दुसरा भाग मतमोजणी केंद्राच्या निरीक्षकाद्वारे भरला जातो. त्यावर प्रत्येक उमेदवाराची किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरी आवश्यक असते. याची तपासणी निवडणूक अधिकारी करतात.
Pravara River : प्रवरा नदीत बुडून पुन्हा २ तरुणांचा मृत्यू, २ दिवसात ८ जणांना गमावला जीव
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायालयाला निवडणूक प्रक्रियेबाबत 'हँड्स ऑफ पध्दत' स्वीकारावी लागेल. निवडणुकांदरम्यान व्यावहारिक दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ते यावेळी असा कोणताही आदेश देऊ शकत नाही कारण निवडणुकीचे पाच टप्पे पूर्ण झाले आहेत आणि फक्त दोन टप्पे बाकी आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता निवडणूक आयोगाला लोकांना कामावर ठेवणे कठीण होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या भारतीय राजकारणावर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या आपल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला बूथ- बूथ माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. मतदानाची टक्केवारी आणि मतदान संपल्यानंतर ४८ तासांच्या आत रेकॉर्ड (फॉर्म १७ सी, भाग-१ ) वेबसाइटवर अपलोड करून सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे रोजी या याचिकांवर विचार करताना निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले होते.
संबंधित बातम्या