ईव्हीएमला विरोध दर्शवत लोकसभा निवडणुकीत काम करण्यास नकार, यवतमाळ येथील प्राध्यापकाविरोधात गुन्हा दाखल
Yavatmal Prof Booked for Refusing Lok Sabha Election Work: ईव्हीएम मशिनला वैचारिक विरोध असल्याचे कारण देत यवतमाळ येथील प्राध्यापकांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काम करण्यास नकार दिला.
Yavatmal prof News: इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनला वैचारिक विरोध असल्याचे कारण देत आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काम करण्यास नकार देणाऱ्या महाविद्यालयीन प्राध्यापकाविरोधात यवतमाळ जिल्ह्यातील निवडणूक अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल केला. यवतमाळच्या अमोलकचंद महाविद्यालयातील प्राध्यापक सागर जाधव यांची आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रप्रमुख पदी नियुक्ती करण्यात आली. सरकारने त्यांना १४ मार्च रोजी पत्र पाठवले. या पत्राला उत्तर देताना जाधव यांनी सार्वत्रिक निवडणूक ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे घेण्यात यावी, अशी आपली भूमिका मांडली आणि निवडणुकीत काम करण्यास नकार दर्शवला.
Rohit Pawar : खेकडा प्रकरणावरून रोहित पवार अडचणीत, खेकड्याचा छळ केल्याने पेटाची कारवाईची मागणी
सागर जाधव यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, 'ईव्हीएमचा वापर करून निवडणूक प्रक्रिया भारतातील जनतेसाठी अविश्वसनीय आहे, असे माझे मत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ईव्हीएमद्वारे निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास एक नागरिक म्हणून माझा आक्षेप आहे. सार्वत्रिक निवडणूक ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती केली.
Pune Police suicide : पुणे हादरले! पोलिस शिपायाने स्वतःवर गोळी झाडून केली आत्महत्या; खडक पोलीस ठाण्यातील घटना
जाधव यांनी २००४ पासून प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केंद्रप्रमुख म्हणून काम पाहिले आहे. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, मी कधीही निवडणूक ड्युटी रद्द करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. सध्या देशात ईव्हीएमला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असून ईव्हीएम प्रणालीमुळे भारतीय लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, असे जनमत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांचे आंदोलन आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान मोदी ईव्हीएमविरोधात बोलत असल्याचे व्हायरल झालेले व्हिडिओ यांचा त्यांनी हवाला दिला.
जाधव यांच्या पत्रानंतर स्थानिक उपतहसीलदार एकनाथ बिजवे यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी गोपाळ देशपांडे यांच्यावतीने अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद देत भारतीय दंड विधान कलम १३४, १८८ व इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई करण्याची मागणी केली. कायद्याच्या कलम १३४ मध्ये असे म्हटले आहे की, ज्या व्यक्तीला हे कलम लागू होते, ती व्यक्ती वाजवी कारणाशिवाय आपल्या सरकारी कर्तव्याचे उल्लंघन करून कोणतेही कृत्य किंवा चूक केल्याबद्दल दोषी असेल तर त्याला ५०० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
संबंधित बातम्या