India bloc PM Face : इंडिया आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण?; राहुल गांधी यांनी सांगितलं!

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं आज आपला ४८ पानी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याबरोबरच अन्य काही आश्वासनं देण्यात आली आहेत. 'न्याय पत्र' असं नाव देण्यात आलेल्या जाहीरनाम्याच्या या पुस्तिकेवर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांचा फोटो आहे.

हेही वाचा: शिंदे गटाचे निम्मे आमदार उद्धव ठाकरेंच्या संपर्कात; काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्याचा दावा

जाहीरनामा पुस्तिकेवरील याच फोटोचा धागा पकडत पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला. २००९ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्याच्या पुस्तिकेवर सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा होती. त्यावेळी एका पत्रकार परिषदेत त्यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण असेल, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी पुस्तिकेवरील त्यांचा चेहरा लपवला. यावेळी कोणाचा चेहरा लपवणार? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्या प्रश्नाला राहुल यांनी उत्तर दिलं.

‘इंडिया आघाडीनं एका विचारानं लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ती लढवली जात आहे. निवडणूक जिंकल्यानंतर नेता आणि पंतप्रधान कोण असेल याचा निर्णय युती घेईल,’ असं राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा: मनसे-भाजप युतीचं काय झालं?; राज ठाकरे गुढीपाडव्याच्या सभेत सांगणार

निवडणूक म्हणजे सौंदर्यस्पर्धा नाही!

'निवडणूक म्हणजे एखादी सौंदर्यस्पर्धा नसते. आपल्या देशात राजकीय पक्ष, त्यांच्या विचारधारांमध्ये स्पर्धा होते. ही निवडणूक व्यक्तीच्या पलीकडील असते, असं सांगत, पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण याला आमच्या लेखी फारसं महत्त्व नसल्याचं काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी यावेळी अधोरेखित केलं.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात काय?

काँग्रेसनं बनवलेल्या जाहीरनाम्याचा गाभा न्याय हा आहे. गेल्या दहा वर्षांत न्यायाचे वेगवेगळे पैलू धोक्यात आले आहेत, कमकुवत झाले आहेत आणि काही प्रकरणांमध्ये न्याय नाकारला गेला आहे, अशी टीका चिदंबरम यांनी केली.

हेही वाचा: अमेठीतून गांधी कुटुंबाचा उमेदवार ठरला!, स्मृती इराणींना देणार कडवी टक्कर

अल्पसंख्याकांना पेहराव आणि खाण्यापिण्याचं स्वातंत्र्य देणार

देशातील अल्पसंख्यांकांना पेहराव, जेवण, भाषा आणि पर्सनल लॉ निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल. अप्रेंटिसशिपचा अधिकार, किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी आणि अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती मंजूर करणे आदी आश्वासने देण्यात आली. लोकसभा निवडणूक 2024 जिंकून सत्तेत आल्यास अग्निपथ कार्यक्रम रद्द करू आणि सैन्यदलांतील सामान्य भरती पुन्हा सुरू करू, अशी आश्वासनं काँग्रेसनं जाहीरनाम्यातून दिली आहेत.