मराठी बातम्या  /  निवडणुका  /  Punjab Loksabha 2024: पंजाबमध्ये निवडणुकीत गाजतोय लष्कर भरतीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेचा मुद्दा

Punjab Loksabha 2024: पंजाबमध्ये निवडणुकीत गाजतोय लष्कर भरतीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेचा मुद्दा

Haaris Rahim Shaikh HT Marathi
May 27, 2024 02:38 PM IST

पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुद्दाव्यतिरिक्त लष्करी भरतीसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली अग्निपथ योजना चर्चेचा विषय बनले आहे. या मुद्दावरून आरोप प्रत्यारोप केले जात आहे.

Chief minister of Delhi Arvind Kejriwal (C) and Punjab's chief minister Bhagwant Mann gestures at a roadshow in Amritsar
Chief minister of Delhi Arvind Kejriwal (C) and Punjab's chief minister Bhagwant Mann gestures at a roadshow in Amritsar (AFP)

पंजाबच्या सर्व १३ लोकसभा मतदारसंघात येत्या शनिवारी म्हणजे १ जून २०२४ मतदान होणार आहे. एकीकडे देशाच्या इतर राज्यांमध्ये थेट किंवा तिरंगी लढती होत असताना पंजाबमध्ये मात्र मात्र लोकसभा निवडणुकीत चौरंगी लढती होत आहे. कॉंग्रेस आणि 'आप' पक्षाने दिल्ली आणि गुजरातमध्ये आपसात आघाडी करून सुनियोजित जागावाटप केले. मात्र पंजाबमध्ये एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक असलेल्या या दोन पक्षांमध्ये आघाडी होऊ शकली नाही. परिणामी दोन्ही पक्ष लोकसभेत स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. दुसरीकडे मोदी सरकारच्या शेतीविषयक कायद्याच्या मुद्दावरून पंजाबमधला भाजपचा अनेक दशके जुना मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दल एनडीए आघाडीतून बाहेर पडून लोकसभा निवडणुकीत स्वतःची स्वतंत्र वाट निवडली आहे. त्यामुळे पंजाबमध्ये भाजपसमोर स्वबळावर लोकसभा लढण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. म्हणून यंदा प्रथमच भाजपने पंजाबमध्ये सर्व १३ जागांवर उमेदवार उभे केले आहे. त्यामुळे पंजाबमध्ये आप, कॉंग्रेस, शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप यांच्यात चौरंगी लढत दिसून येत आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

पंजाबमध्ये निवडणूक प्रचाराचे मुद्दे काय?

चार वर्षांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारच्या शेतकरी कायद्याविरोधात पंजाबचा शेतकरी पेटून उठला होता. पंजाबमधून हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन २६ नोव्हेंबर २०२० ते ११ डिसेंबर २०२१ असे वर्षभर मोठे आंदोलन केले होते. परिणामी केंद्र सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते. परंतु या कृषी कायद्यांव्यतिरिक्तही पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या होत्या. त्या मागण्या सरकारने पूर्ण केलेल्या नसल्याने पंजाबचा शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरला आहे. 

पंजाबमध्ये ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते, माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह आणि कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड या दोन बड्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. या दोन नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबमध्ये भाजप निवडणुक लढत आहे. पंजाबमध्ये चार पक्ष मैदानात असताना प्रत्येक पक्षाने एक स्वतंत्र मुद्दा हातात घेतला आहे. शिरोमणी अकाल दलाचा प्रभाव पंजाबच्या ग्रामीण जास्त आहे. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरले असल्याचा प्रचार शिरोमणी अकाली दलकडून करण्यात येत आहे. तर ‘आप’ पक्ष आपल्या सरकारने पंजाबमध्ये केलेली विकास कामे लोकांना सांगून प्रचार सभांमध्ये नागरिकांना नवनवीन आश्वासने देत आहेत. दुसरीकडे, पंजाबमध्ये भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करताना दिसत आहे. शिवाय राज्यातले शीखांव्यतिरिक्तच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचा प्रचार करतानाही दिसत आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीसाठी दिल्लीत आप पक्षासोबत आघाडी केलेल्या कॉंग्रेस पक्षाची पंजाबमध्ये गोची झालेली दिसतेय. पंजाबमध्ये कॉंग्रेसने सत्ताधारी 'आप' सरकारच्या धोरणांविरोध भूमिका घेतली आहे.

 

लष्कर भरतीच्या 'अग्निपथ' मॉडेलचा पंजाबमध्ये तीव्र विरोध

कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असलेल्या पंजाब राज्याची आणखी एक ओळख म्हणजे येथील तरुणांमध्ये भारतीय लष्करात भरती होण्याची असलेली जुनी परंपरा ही होय. येथील तरुणांना देशाच्या सेवेसाठी लष्करात भरती होण्याची आवड असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराचे एक साधन बनले आहे. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने २०२२ साली भारतीय लष्करात भरती होण्यासाठीची जुन्ही पद्धत रद्द करून 'अग्निपथ' ही नवीन योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार लष्करात 'अग्निवीर' म्हणून केवळ चार वर्षांसाठी सैनिकांची भरती केली जात असून भरती झालेल्यांपैकी २५ टक्के जवानांना नियमित सेवेत कायम ठेवण्याची तरतूद आहे. या योजनेविरोधात विविध राज्यांतील तरुणांप्रमाणे पंजाबमधील तरुणांनीही निदर्शने केली होती. ‘अग्निपथ’ योजना लागू केल्यानंतर पंजाबमधील तरुणांमध्ये लष्करात भरती होण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचं आढळून आलं आहे. केवळ चार वर्षे जाऊन लष्करात सेवा करण्याची येथील तरुणांची इच्छा नसल्याचे दिसून येत आहे. 

'पंजाबमधील खेड्यापाड्यात लष्कर भरतीसाठी प्रशिक्षण घेणारे तरुण सध्या कमी दिसताएत. यावरून 'अग्निपथ' योजनेचे येथे फारसे लाभार्थी नाहीत हेच दिसून येते, असं सध्या रजेवर आलेले आणि मानसा येथील आपल्या गावी भावासोबत वेळ घालवण्यासाठी आलेले लान्स नायक सांगतात. बिरेवाल येथील गुरतेज सांगतात, ‘एकेकाळी आमच्या गावच्या मैदानावर ७० ते ८० मुले शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहण्यासाठी प्रशिक्षण घेत असत. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. मी खूप फिरलो आहे आणि सगळीकडे हेच दृष्य दिसतं. ‘अग्निपथ’ योजनेने तरुणांमधले लष्करी सेवेबद्दलचे आकर्षण हिरावून घेतले आहे. ‘मी वर्षभरानंतर माजी सैनिकाचा दर्जा घेऊन निवृत्त होईल. मला निवृत्तीवेतन, आरोग्य सेवा, कॅन्टीन सुविधेसह लष्करी सेवेचे सर्व लाभ मिळतील. परंतु अग्निवीरांचं काय?’ असा सवाल गुरतेज विचारतात. भाव या गावात राहणारी १८ वर्षीय सत्ती सिंग म्हणजे, ‘मी सैन्यात जाण्याचा विचार केला होता. पण ’अग्निपथ'अंतर्गत मला जायचे नाही. नर्सिंगचा कोर्स करायचा माझा विचार आहे. लष्कर भरतीची जुनी व्यवस्था परत आणली तर मी माझ्या निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकते' असं सत्ती सिंग सांगते.

‘अग्निवीरां’ना सेवेच्या पहिल्या वर्षी ४.७६ लाख रुपये आणि चौथ्या वर्षी ६.९२ लाख रुपये वार्षिक वेतन मिळते. त्यांना ४८ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते. सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना ४४ लाख रुपये अतिरिक्त सानुग्रह अनुदान मिळते. चार वर्षांनंतर सेवेतून निवृत्त झालेल्यांना सेवा निधी पॅकेज म्हणून ११.७१ लाख रुपये मिळतात. शिवाय त्यांना विविध सरकारी संस्था, निमलष्करी दल आणि इतर विभागांमध्ये नोकरीचा कोटा असणार आहे. परंतु ही योजना पंजाबच्या तरुणांना पटलेली दिसत नाही. सरकारने लष्कर भरतीची पूर्वीची पद्धत परत आणावी असं वाटते. 

दरम्यान, केंद्रात सत्तेत आल्यास 'अग्निपथ' ही योजनाच रद्द करू असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे. पूर्वीचे लष्कर भरती मॉडेल परत आणण्याचे आश्वासन काँग्रेस पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. स्वत: मोदी सरकारने लष्कर भरतीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेत सुधारणा करण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे १ जून रोजी पंजाबमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर लष्कर भरतीच्या बदललेल्या पद्धतीचा परिणाम होऊ शकतो, असं येथील अनेक जाणकारांचं मत आहे.

WhatsApp channel