आता परदेशी खेळाडूंना भारतीयांपेक्षा जास्त पैसे मिळणार नाहीत, IPL चा हा नवा नियम जाणून घ्या

क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार, आता परदेशी खेळाडूंचे वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ आता परदेशी खेळाडूंवर मोठी बोली लावता येणार नाही. अशा परिस्थितीत परदेशी खेळाडूंच्या पगाराबाबत नवा नियम काय आहे ते समजून घेऊ.

गव्हर्निंग कौन्सिलच्या नियमांनुसार, या मेगा लिलावात सर्वात महागडे रिटेन्शन ब्रॅकेट १८ कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ असा की कोणतीही फ्रँचायझी १८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देऊन कोणत्याही खेळाडूला कायम ठेवू शकणार नाही.

याशिवाय, यंदाच्या आयपीएल मेगा ऑक्शनमध्ये जो भारतीय खेळाडू सर्वात महागडा असेल, त्याच्या पेक्षा जास्त रक्कम आयपीएल २०२६ च्या मिनी ऑक्शनमध्ये परदेशी खेळाडूला मिळणार नाही.

अशा प्रकारे ठरवले जाईल परदेशी खेळाडूंचे वेतन

परदेशी खेळाडूचा पगार ठरवण्यासाठी गव्हर्निंग कौन्सिलने बनवलेल्या नियमांनुसार कमाल पगार १८ कोटी रुपये असू शकतो. उदाहरणार्थ, मेगा लिलावात एखाद्या खेळाडूवर १६ कोटी रुपयांची बोली लावली, तर विदेशी खेळाडूला १६ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळू शकणार नाही. कारण ऑक्शन प्राइस रिटेन्शनपेक्षा कमी आहे.

दुसरी स्थिती अशी आहे की मेगा लिलावात भारतीय खेळाडूवर २० कोटींची बोली लावली तर अशा परिस्थितीत विदेशी खेळाडूला केवळ १८ कोटी रुपये मिळतील. म्हणजेच आता कोणत्याही परदेशी खेळाडूला कोणत्याही परिस्थितीत १८ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळू शकत नाही.

दरम्या, परदेशी खेळाडूवर १८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली लावता येत नाही, असे नाही. परदेशी खेळाडूसाठी दोन संघांनी १८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली लावली तर अशा परिस्थितीसाठीही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, एका परदेशी खेळाडूवर २५ कोटींची बोली लावली गेली, तर त्या संघाच्या पर्समधून २५ कोटी रुपयांची कपात केली जाईल, परंतु खेळाडूला फक्त १८ कोटी रुपये दिले जातील. उर्वरित ७ कोटी रुपये बीसीसीआयकडे खेळाडूंच्या कल्याणासाठी दिले जाणार आहेत.

मेगा लिलावात परदेशी खेळाडूंना नोंदणी करणे आवश्यक

परदेशी खेळाडूंसाठी आणखी एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे त्यांना मेगा लिलावासाठी स्वत:ची नोंदणी करावी लागेल. जर त्यांनी असे केले नाही तर ते आयपीएल २०२६ च्या मिनी लिलावात सहभागी होऊ शकणार नाही.

तर लिलावात विकल्यानंतर एखाद्या खेळाडूने आपले नाव मागे घेतले तर अशा स्थितीत त्याच्यावर आयपीएलमधून तीन वर्षांची बंदी घालण्यात येईल. दुखापत झाल्यास तो हे करू शकतो, पण त्यासाठीही त्याला त्याच्या मंडळाकडून मंजुरी द्यावी लागेल.