ऑनलाइन फूड डिलीवरी करणारी कंपनी झोमॅटोला मोठा झटका बसला आहे. कंपनीला कर्नाटकच्या वाणिज्यिक कर (ऑडिट) सहायक आयुक्तांकडून तब्बल ९.४५ कोटी रुपयांच्या जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) थकबाकीची नोटीस आली आहे. कंपनीने बीएसई एक्सचेंज फायलिंगमध्ये हे स्पष्ट केले आहे. कर्नाटकच्या टॅक्स रेगुलेटरने ५.०१ कोटी रुपयांच्या जीएसटीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर ३.३९ कोटी रुपयांचे व्यास व ५०.१९ लाख रुपयांचा दंडही कंपनीला ठोठावला आहे.यामुळे एकूण रक्कम ९.४५ कोटी रुपये झाली आहे.
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग आणि डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोला ९.५ कोटी रुपयांची जीएसटी मागणी नोटीस प्राप्त झाली आहे. शनिवारी प्राप्त झालेल्या नोटीसमध्ये कर्नाटकच्या सहाय्यक वाणिज्य कर आयुक्तांकडे ५.०१ कोटी रुपये जीएसटीची रक्कम, ३.९३ कोटी रुपयांचे व्याज आणि ५०.१९ लाख रुपयांचा दंड मागितला आहे.
कर्नाटकच्या सहाय्यक वाणिज्य कर आयुक्त (ऑडिट) यांनी जीएसटी विवरणपत्र आणि खात्यांचे ऑडिट केल्यानंतर कंपनीला आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी नोटी पाठवली आहे. त्यामध्ये ३,९३,५८,७४३ रुपये व्याज आणि ५०,१९,५४६ रुपये दंडासह ५,०१,९५,४६२ रुपयांचा जीएसटी भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जीएसटी रिटर्नन्स आणि अकाऊंट्सच्या ऑडिटनंतर २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ही मागणी असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. कारणे दाखवा नोटीसला झोमॅटोने सविस्तर स्पष्टीकरण आणि संबंधित कागदपत्रांसह उत्तर दिले आहे, परंतु प्राधिकरणाचे समाधान झाले नाही.
या नोटिशीनंतरही झोमॅटोने म्हटले आहे की, आमची बाजू आम्ही उच्च अपीलीय प्राधिकरणाकडे मांडू. झोमॅटोचा शेअर शुक्रवारी, २८ जून रोजी २००.१५ वर बंद झाला जो मागच्या तुलनेत ०.१० टक्के वृद्धी नोंदवून बंद झाला.
झोमॅटोने गुरुवारी आपल्या 'रेस्टॉरंट सर्व्हिसेस हब'चा देशभरात विस्तार करत असल्याची घोषणा केली. हे हब रेस्टॉरंट्स वाढण्यास मदत करण्यासाठी वन-स्टॉप सोल्यूशन आहे, स्टाफिंग आणि आवश्यक वस्तूंना परवाना देण्याशी संबंधित सेवा प्रदान करते.
गेल्या आठवड्यात झोमॅटोची प्रतिस्पर्धी कंपनी स्विगीने आपल्या पार्टनर अॅपवर रेस्टॉरंट्सला स्टाफिंग तज्ज्ञांशी जोडण्यासाठी एक नवीन फीचर लॉन्च केले होते, ज्यामुळे त्यांना विविध भूमिकांसाठी पात्र उमेदवारांची नेमणूक करण्यास मदत होईल.
झोमॅटोला नोटीस मिळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. कंपनीला २०२१ मध्ये गुरुग्राममधील केंद्रीय माल आणि सेवा कर अतिरिक्त आयुक्तांकडून नोटीस मिळाली होती. त्यावेळी कंपनीला व्याज व दंडाच्या रक्कमेसह ११.८२ कोटी रुपये जमा करण्याचे नोटिसीत म्हटले होते. त्यावेळीही कंपनीने नोटीसीविरोधात आपील केले होते.
संबंधित बातम्या