Zerodha : नितीन कामत यांनी दिली गुंतवणूकदारांना खूशखबर! झिरोधाच्या ब्रोकरेज चार्जेसबाबत केली मोठी घोषणा
Zerodha Brokerage : शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकदारांना 'झिरोधा'नं आनंदाची बातमी दिली आहे. झिरोधावर इक्विटी डिलिव्हरी यापुढंही मोफत असेल, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे.
Zerodha news : भारतातील सर्वात मोठा शेअर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या ‘झिरोधा’नं आपल्या ग्राहकांना खूशखबर दिली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी 'झिरोधा'च्या ब्रोकरेज चार्जेसमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कंपनीचे सहसंस्थापक आणि सीईओ नितीन कामत यांनी या संदर्भात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घोषणा केली आहे. 'झिरोधामध्ये इक्विटी डिलिव्हरी मोफत असेल. सध्या त्यावर ब्रोकरेज लावण्याचा कोणताही विचार नाही, असं कामत यांनी म्हटलं आहे.
आज म्हणजेच, १ ऑक्टोबरपासून ऑप्शन आणि फ्युचर्स ट्रेडिंगचे शुल्क समायोजित केलं जाणार आहे. ऑप्शन ट्रेडिंगसाठी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) ०.०६२५ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, तर ट्रान्झॅक्शन चार्जेस ०.०४९५ टक्क्यांवरून ०.०३५ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
नितीन कामत यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळं एनएसईवर प्रीमियममध्ये प्रति कोटी ०.०२३०३ टक्के किंवा २,३०३ रुपये आणि बीएसईवर प्रति कोटी ०.०२०५ टक्के म्हणजेच २,०५० रुपयांची वाढ होईल. फ्युचर्सच्या बाबतीत एसटीटी ०.०१२५ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्के करण्यात आला आहे तर ट्रान्झॅक्शन चार्ज ०.००१८३ टक्क्यांवरून ०.००१७३ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. यामुळं फ्युचर्स ट्रेडिंगमध्ये प्रति कोटी ०.००७३५ टक्के म्हणजेच ७३५ रुपयांची वाढ होईल.
जुलैमध्ये आले होते सेबीचे परिपत्रक
१ जुलै २०२४ रोजी सेबीनं एक परिपत्रक जारी केलं होतं. या परिपत्रकात मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन्सना (MII) ट्रेडिंग व्हॉल्यूमवर आधारित स्लॅबनिहाय फी स्ट्रक्चर लागू करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्याऐवजी समान शुल्क रचना लागू करण्यास सांगण्यात आलं होतं. या परिपत्रकाच्या आधारे शेअर बाजारांनी शुल्क आकारलं आहे. एमआयआयबद्दल बोलायचं झाल्यास यात स्टॉक एक्स्चेंज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन आणि डिपॉझिटरीजचा समावेश आहे.
आयपीओ विषयी काय बोलले नितीन कामत?
यापूर्वी नितीन कामत यांनी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये झिरोधाच्या शेअर बाजारात लिस्टिंगविषयी भाष्य केलं होतं. 'झिरोधा शेअर बाजारात का उतरत नाही असं आम्हाला अनेकदा विचारलं जातं. गेल्या दोन-तीन वर्षांत आम्हाला याची मान्यता सहज मिळाली असती. मात्र एखाद्या कंपनीचा आयपीओ हा शेवट नसून नवी सुरुवात असते. कंपनीला काही प्रमाणात महसुलाचा अंदाज बांधता आला पाहिजे. गेल्या १४ वर्षांत महसुली वाढीचा आणि घसरणीचा अंदाज आम्ही कधीच वर्तवला नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळं सध्या तरी झिरोधाचा मार्केटमध्ये उतरण्याचा विचार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
