Insurance Premium News : आरोग्य विमा स्वस्त होणार?; संसदीय समितीची केंद्र सरकारला शिफारस
Insurance Premium News : विम्यासाठी आकारला जाणारा प्रीमियम परवडावा यासाठी जीएसटीमध्ये कपात करण्याची शिफारस संसदीय समितीनं केंद्र सरकारला केली आहे.
Insurance Premium News : आरोग्य विम्याची गरज माहीत असते. जीवन विम्याचं महत्त्वही कळलेलं असतं… पण तरीही अनेक जण विमा काढण्यास टाळाटाळ करतात. प्रीमियमचा मोठा आकडा हा त्यासाठी कारणीभूत असतो. असह्य प्रीमियममुळं विम्यापासून वंचित राहणाऱ्या येत्या काही दिवसांत दिलासा मिळू शकतो.
विमा घेण्यासाठी भरावा लागणारा प्रीमियम काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या स्थायी समितीनं विमा प्रीमियमवर आकारला जाणारा GST कमी करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या हा दर १८ टक्के आहे. हा दर सुसह्य असावा असं म्हणणं संसदीय समितीनं मांडलं आहे. विशेषतः आरोग्य आणि मुदतीच्या विम्यावर कर कमी करण्याची नितांत गरज आहे. १८ टक्के जीएसटीमुळं विमा प्रीमियमची रक्कम खूप जास्त होते.
विमा हा सर्वसामान्यांना परवडणारा असला पाहिजे. त्यासाठी आरोग्य विमा पॉलिसी, विशेषत: किरकोळ विमा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मायक्रो इन्शुरन्स पॉलिसी (PMJAY अंतर्गत विहित मर्यादेपर्यंत, सध्या रुपये ५ लाख) आणि टर्म पॉलिसींवर लागू असलेला GST कमी केला जाऊ शकतो.
संसदीय समितीच्या मते, अलीकडच्या काही वर्षांत भारतात विमा क्षेत्राचा वेगानं विस्तार झाला आहे. सध्याच्या सरकारच्या काही निर्णयांमुळं एकूण विमा प्रीमियम वाढला आहे, मात्र विमा अजून सर्वदूर पोहोचलेला नाही.
दिल्ली अजून दूर आहे!
जागतिक विमा बाजारपेठेतील भारताचा वाटा २०२० मध्ये सुमारे दोन टक्के होता. हे पाहता प्रगत देशांच्या जवळपास जाण्यासाठी भारतीय विमा क्षेत्राला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. २०२१ मध्ये भारतातील एकूण विमा प्रीमियम १३.४६ टक्क्यांनी वाढला, तर जागतिक पातळीवर एकूण विमा प्रीमियम वर्षभरात ९.०४ टक्क्यांनी वाढला. जीवन विमा व्यवसायात २०२१ मध्ये भारत जगात नवव्या क्रमांकावर होता. जीवन विमा नसलेल्या व्यवसायात भारताचा जगात चौदावा क्रमांक लागतो.
इन्शुरन्स पॉलिसी अधिक आकर्षक बनवण्याची गरज
संसदीय समितीच्या मते, केवळ जीवन विमाच नव्हे तर इतर वेगवेगळ्या इन्शुरन्स पॉलिसीज लोकांना जास्तीत जास्त फायदा कसा देतील हे पाहण्याची गरज आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या विमा उत्पादनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मोहीम सुरू करावी. कोविड महामारीच्या काळातील दावे, पुराच्या वेळचे दावे आणि विविध घटनांशी संबंधित दाव्यांबद्दल लोकांना अधिक सजग करण्याची गरज आहे. ही जागृती मोहीम विमा कंपन्या आणि IRDAI यांनी संयुक्तपणे राबवायला हवी. त्यात जीवन, आरोग्य आणि अन्य प्रकारच्या विमा उत्पादनांचाही समावेश असावा, अशी सूचना संसदीय समितीनं केली आहे.
संबंधित बातम्या