Rana Kapoor bail : येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांची तब्बल ४ वर्षांनंतर तुरुंगातून सुटका
Rana Kapoor gets bail : येस बँक व डीएचएफएल कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणात गेल्या चार वर्षांपासून अटकेत असलेले येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांची अखेर सुटका झाली आहे.
Rana Kapoor gets bail : कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित एकूण सात फौजदारी खटल्यांच्या प्रकरणात अटकेत असलेले येस बँकेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राणा कपूर यांची तब्बल ४ वर्षांनी तुरुंगातून सुटका झाली आहे. राणा कपूर शुक्रवारी संध्यासाळी तळोजा कारागृहातून बाहेर आले.
दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (DHFL) दिलेल्या कथित फसव्या कर्जाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) राणा कपूर यांना मार्च २०२० मध्ये अटक केली होती. त्यानंतर कपूर यांच्यावर खासगी बँकेनं दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आणखी सात फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले होते. यातील सात प्रकरणांत राणा कपूर यांना आधीच जामीन मंजूर झाला होता. आता शेवटच्या प्रकरणातही जामीन मिळाला आहे.
विशेष सीबीआय न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी शुक्रवारी कपूर यांना अवंता रियल्टी प्रकरणात जामीन मंजूर केला. राणा कपूर यांचे वकील राहुल अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली. सुटकेची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर कपूर तळोजा कारागृहातून सायंकाळी सातच्या सुमारास बाहेर पडले.
काय होते राणा कपूर यांच्यावर आरोप?
मार्च २०२० मध्ये सीबीआयनं राणा कपूर, त्यांची पत्नी बिंदू, अवंता ग्रुपचे प्रवर्तक आणि उद्योगपती गौतम थापर, ब्लिस एबोड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. कपूर यांनी येस बँकेचे तत्कालीन सीईओ म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर केला आणि दिल्लीच्या अमृता शेरगिल मार्गावर येस बँकेत तारण ठेवलेली एक प्रमुख मालमत्ता बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत खरेदी केली, असा आरोप त्यांच्यावर होता.
थापर यांच्या अवंता रियल्टी लिमिटेडच्या मालकीच्या आणि अवंता समूहाच्या कंपनीला दिलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी येस बँकेकडे तारण म्हणून गहाण ठेवलेल्या या मालमत्तेचे बाजारमूल्य सुमारे ५५० कोटी रुपये असल्याचा दावा सीबीआयनं केला आहे. मात्र, कपूर यांची पत्नी बिंदू संचालक असलेल्या मेसर्स ब्लिस एबोड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं ही मालमत्ता ३७८ कोटी रुपयांना खरेदी केली. शिवाय, विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचा वापर संपूर्ण कर्ज फेडण्यासाठी करण्यात आला नाही आणि नंतर हे कर्ज अनुत्पादक मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आलं, असा दावा सीबीआयनं केला. या सगळ्याच्या बदल्यात राणा कपूर यांनी अवंता समूहाच्या अन्य कंपनीला १,३६० कोटी रुपयांचे (अंदाजे) अतिरिक्त कर्ज दिलं होतं, असं सीबीआयनं म्हटलं आहे.
राणा कपूर यांचं म्हणणं काय?
या प्रकरणी सीबीआयच्या आरोपपत्रात प्रथमदर्शनी माझा कुठलाही सहभाग सिद्ध झालेला नाही आणि कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही, असा युक्तिवाद कपूर यांनी जामीन अर्जात केला. याशिवाय या प्रकरणातील अन्य दोन आरोपी यापूर्वीच जामिनावर बाहेर होते.
कर्जाच्या व्यवहारांना अंतिम मान्यता देणारा मी एकमेव अधिकारी नव्हतो आणि इतर सदस्यांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण व्यवस्थापन पतसमितीनं (एमसीसी) एकत्रितपणे एकमतानं कर्ज मंजूर केलं होते, असा युक्तिवाद कपूर यांनी केला. प्रत्येक सदस्याला नकाराधिकार होता आणि विस्तृत पतमूल्यांकन यंत्रणा असूनही कर्ज मंजुरीवर कोणीही आक्षेप घेतला नाही. एमसीसीच्या काही सदस्यांना सीबीआयनं साक्षीदारांच्या यादीत टाकलं होतं. परंतु ईडीनं दाखल केलेल्या पीएमएलए प्रकरणात त्यांची नावं आरोपी म्हणून आहेत, याकडंही कपूर यांनी लक्ष वेधलं.
येस बँक - डीएचएफएल कर्ज घोटाळा
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल ते जून २०१८ दरम्यान येस बँकेनं डीएचएफएलच्या अल्पमुदतीच्या नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर आणि मसाला बाँडमध्ये सुमारे ४,७२७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. बँकेनं डीएचएफएल समूहाच्या कंपनीला ७५० कोटी रुपयांचे टर्म लोन मंजूर केलं होतं. या बदल्यात राणा कपूर यांनी डीएचएफएलकडून डू इट अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड या कौटुंबिक कंपनीला कर्जाच्या स्वरूपात ६०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप सीबीआयनं केला होता.
