मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  मोदी सरकार पेट्रोल- डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणार? निर्मला सीतारामन म्हणाल्या ‘..या एका गोष्टीची प्रतीक्षा’

मोदी सरकार पेट्रोल- डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणार? निर्मला सीतारामन म्हणाल्या ‘..या एका गोष्टीची प्रतीक्षा’

Jun 22, 2024 11:21 PM IST

Petrol-Diesel Under GST: पेट्रोल आणि डिझेलवर अद्याप जीएसटीनुसार कर आकारणी झालेली नाही. त्याऐवजी नैसर्गिक वायू, एटीएफसह या इंधनांवर व्हॅट, सेंट्रल एक्साइज ड्युटी, सेंट्रल सेल्स टॅक्स लागू आहे.

मोदी सरकार पेट्रोल- डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणार?
मोदी सरकार पेट्रोल- डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणार?

Petrol-Diesel Under GST: जर सर्वकाही ठीक राहिले तर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शनिवारी सांगितले की, केंद्र सरकारची आधीपासूनच इच्छा आहे की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले जावेत. आता याबाबत राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन याचे दर निश्चित केले पाहिजेत. त्यांनी सांगितले की, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कायद्यांतर्गत सामील करण्याची तरतूद केली होती. आता केवळ राज्यांना एकत्र येऊन याचे दर ठरवण्यासाठी चर्चा करावी लागेल.

निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेलचा वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) समावेश करण्याची केंद्राची इच्छा असून हा निर्णय राज्यांनी घ्यायचा आहे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आणलेल्या जीएसटीचा हेतू पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्याचा आहे, असे सीतारामन यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ट्रेंडिंग न्यूज

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी राज्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे, जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवर अद्याप जीएसटीचा कर लावण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी, नैसर्गिक वायू आणि एटीएफसह या इंधनांवर व्हॅट (मूल्यवर्धित कर), केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय विक्री कर लागू आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असतात.

जीएसटी परिषदेतील महत्वाचे निर्णय -

• सर्व प्रकारच्या कार्टून बॉक्सच्या जीएसटी दर  १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. ही कपात विशेषतः हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद बागायतदार आणि संबंधित उद्योगांसाठी फायदेशीर आहे.

• या बैठकीचा उद्देश लघु आणि मध्यम करदात्यांसाठी अनुपालन भार कमी करणे हा होता.

• कर विभागाच्या अपिलांसाठी आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणासाठी २० लाख रुपये, उच्च न्यायालयासाठी १ कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी २ कोटी रुपये. ही रक्कम या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास कर विभाग सहसा अपील करणार नाही.

• सीजीएसटी आणि एसजीएसटी दोन्हीसाठी अपील दाखल करण्यासाठी कमाल प्री-डिपॉझिट रक्कम २० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

• प्लॅटफॉर्म तिकिटे आणि निवृत्ती कक्ष यासारख्या भारतीय रेल्वेद्वारे प्रदान केल्या जाणार्या सेवांना जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे.

• शैक्षणिक संस्थांबाहेरील वसतिगृहातील निवास सेवा २०,००० रुपयांपर्यंत असल्यास जीएसटीमधून वगळण्यात आली आहे. हे विद्यार्थी किंवा नोकरदार वर्गासाठी असून मुक्काम ९० दिवसांपर्यंत असेल तरच सूट मिळू शकते.

तब्बल आठ महिन्यांनंतर शनिवारची परिषदेची बैठक पार पडली. जीएसटी कौन्सिलची ५२ वी बैठक ७ ऑक्टोबर रोजी पार पडली.

WhatsApp channel