white paper on maha projects : वेदांतासह ४ उद्योग महाराष्ट्राबाहेर का गेले? काय आहे सत्य?; सरकारनं काढली श्वेतपत्रिका

राज्य सरकारने काढलेल्या या श्वेतपत्रिकेत मोठे उद्योग राज्याबाहेर जाण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य सरकारच्या चूकीमुळे एकही प्रकल्प गेला नाही. आधीच्या सरकाने वेळीच निर्णय घेतले असते तर ही परिस्थिती उद्भभली नसती, असे स्पष्टीकरण या श्वेतपत्रिकेत देण्यात आले आहे. विरोधकांनी वेदांता फाॅक्सकाॅन, एअर बस प्रकल्प, सॅफ्रन प्रकल्प, ब्लक ड्रग पार्क हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर का गेले असा सवाल विरोधकांनी सभागृहात विचारला होता.

काय म्हटलंय श्वेतपत्रिकेत...

वेदांत फॅाक्सकॅान प्रकल्प

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पातून किमान एक लाख इतका रोजगार निर्माण होऊन अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळेल या हेतूने हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्नशील होते. वेदांताने महाराष्ट्रासोबतच अन्य राज्यांशीही संपर्क साधला होता. कंपनीने महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सामंजस्य करार करणे अद्याप बाकी होते. दिनांक १५ जुलै,२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत कंपनीला विशेष प्रोत्साहने देऊ असेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.

उच्चाधिकार समितीने देऊ केलेल्या प्रोत्साहनांच्या पलीकडे जाऊन अतिरिक्त प्रोत्साहने देण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला आहेत. तथापि मंत्रिमंडळ उपसमितीची ही वैठक होण्यापूर्वीच कंपनीने हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला. कंपनीने गुजरातशी केलेल्या सामंजस्य कराराबाबत वेदांताचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी ट्वीटर द्वारे माहिती दिली. कंपनीने प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अथवा राज्य शासनाशी कोणताही सामंजस्य करार केला नसल्याने हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही.

एअरबस प्रकल्प

एअरबस-टाटा या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणूकीकरीता एमआयडीसीसोबत सामंजस्य करार केलेला नव्हता, अथवा जागेची मागणी करणारा कोणताही अर्ज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दाखल केलेला नव्हता. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाचा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्रीय मंत्रालयास किंवा टाटा कंपनीशी झाला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतर ठिकाणी गेला असे म्हणणे संयुक्तिक नाही.

सॅफ्रन प्रकल्प

सॅफ़न या फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणूकीसाठी अथवा जागेची मागणी करणारा कोणताही अर्ज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दाखल केलेला नव्हता. तसेच सदर कंपनीने संदर्भिय प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकासमहामंडळाशी कोणतीही चर्चा अथवा पत्र व्यवहार केलेला नव्हता. दि. ०५ जुलै, २०२२ रोजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर सॅफ़न कंपनीच्या सीईओ श्री. ऑलिव्हियर अँड्रिज यांनी दिल्ली वरुनच सदर कंपनीच्या सुविधा हैद्राबाद येथे स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले होते, तथापि याबाबत महामंडळाचा केंद्रीय संरक्षण विभागाशी कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नव्हता, म्हणजे मूलत; ज्या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जागेची मागणी किंवा इतर पाठपुरावा करण्यात आलेला नव्हता, तो प्रकल्प महाराष्ट्र सोडून इतर ठिकाणी गेला असो म्हणणे संयुक्तिक नाही.असेही यात म्हटले आहे.

ब्लक ड्रग पार्क

राज्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही, तरीही सदर प्रकल्प राज्य शासनाच्या स्वनिधीतून करण्याचे नियोजित आहे आणि त्याबाबतची भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. दरम्यान, या श्वेतपत्रिकेच्या मुद्दयावरून सत्ताधारी आणि विरोधक शुक्रवारी आमने सामने येतील.