आई-वडिलांच्या पेन्शनवर अधिकार कोणाचा? पात्र वारसदारांमध्ये मुलीचं नाव ठेवणं बंधनकारक

पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागानं या संदर्भात एक आदेश काढला आहे. त्यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र कुटुंबातील सदस्यांच्या यादीतून मुलीचं नाव वगळता येणार नाही. पेन्शनअंतर्गत निवृत्तीचे सर्व लाभ लवकरात लवकर देण्याचे आदेश या आदेशात देण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यानं दिलेल्या सुचनेनुसार मुलगी कुटुंबातील सदस्य मानली जाते. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या तपशीलात मुलीचे नाव समाविष्ट केले जाईल.

नियमानुसार, मुलगी (मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्वाचा बळी वगळता) लग्न होईपर्यंत किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा कमावण्यास सुरुवात होईपर्यंत पेन्शनसाठी पात्र असते. २५ वर्षांवरील अविवाहित/अविवाहित विधवा/ घटस्फोटित मुलींना कौटुंबिक पेन्शन मिळू शकते, जर कुटुंबातील इतर सर्व मुलांचे वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल किंवा त्यांनी कमावण्यास सुरुवात केली असेल. अपंग मूल असेल तर पेन्शनवर त्याचा पहिला हक्क असेल.

नियमानुसार सरकारी कर्मचारी सेवेत रुजू होताच त्याला आपली पत्नी, सर्व मुले, आई-वडील आणि अपंग भावंडांच्या माहितीसह आपल्या कुटुंबाचा तपशील सादर करावा लागतो. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीपूर्वी आपल्या पेन्शनच्या कागदपत्रांसह आपल्या कुटुंबाचा अद्ययावत तपशीलही सादर करावा लागणार आहे.