New Income Tax Act : प्राप्तिकर व कर वसूलीशी संबंधित प्रक्रिया सरकार अधिक पारदर्शक आणि सोपी करणार आहे. नवा प्राप्तिकर कायदा आंतरराष्ट्रीय दर्जा व मानकांनुसार राहणार आहे. या साठी सरकार सुधारित (नवीन) प्राप्तिकर विधेयक गुरुवारी संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. या नव्या कायद्याद्वारे सरकार आयकर कायद्याशी संबंधित अनावश्यक तरतुदी काढून टाकणार आहेत व ही प्रक्रिया आणखी सोपी करणार आहेत.
प्राप्तिकर व आयकर वसलूशी संबंधित कायदे आणखी सोपे केले जाणार आहेत. करदाते आणि अधिकाऱ्यांना समजेल अशा पद्धतीने याची रचना केली जाणार आहे. सर्व तरतुदी काढून टाकल्या जातील, त्यामुळे प्राप्तिकर विभागावरील खटल्यांचा बोजा वाढणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पादरम्यान सांगितले की, सरकार पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तयार केलेले नवीन विधेयक आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत राहणार आहे. यामुळे देशातील प्राप्तिकराशी व आयकराशी संबंधित प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहे. वैयक्तिक करदात्यांपासून ते कॉर्पोरेट क्षेत्रापर्यंत त्यांना अनावश्यक तरतुदींपासून मुक्ती मिळणार आहेत.
या नव्या कायद्यानुसार छोट्या प्रकरणांमध्ये करदात्यांना नोटिसा बजावल्या जाणार नाहीत. आतापर्यंत प्राप्तिकर कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत, ज्यात आयकर दात्याला विवरणपत्र भरताना त्यासंबंधीची काही कागदपत्रे जोडावी लागत होती, परंतु सध्या बरीच प्रक्रिया ऑनलाइन असताना आता अशी कागद पत्र जोडण्याची आवश्यकता भासणार नाही. मात्र, असे असूनही नियमावलीतील तरतुदीमुळे या अनावश्यक प्रक्रिया आजही सुरू आहेत.
दुसरं म्हणजे कायद्याची भाषा खूप अवघड आहे, जी समजण्यात अनेकवेळा चूक झाली तर संबंधित विभाग हा नोटिस बाजवतो. अशा अनेक छोट्या तरतुदी आहेत, ज्यात प्राप्तिकरदात्याकडून नोटीसद्वारे स्पष्टीकरण मागवले जाते. आता अशा सर्व तरतुदी काढून टाकल्या जाणार आहेत. नवीन कायदा आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत असल्याने देशात व्यवसायाचे चांगले वातावरण तयार होण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.
प्राप्तिकर कायदा-१९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने बराच काळ काम केले आहे. या कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी २२ विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या. सर्वसामान्य जनता आणि करदात्यांना या कायद्याबाबत आपल्या सूचना देण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही उघडण्यात आले होते. पोर्टल उघडल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये अर्थ मंत्रालयाला ६५०० हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या.
यासोबतच उद्योगांकडून सूचनाही मागविण्यात आल्या होत्या. आता या सूचनांच्या आधारे प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील दुरुस्तीचा मसुदा जवळपास पूर्णपणे तयार करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अंतिम फेरीत उद्योगांकडून सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून त्यांचाही समावेश करता येईल.
संबंधित बातम्या