अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीचा भारतावर काय परिणाम होईल?

टीओआयच्या म्हणण्यानुसार, परकीय भांडवलाच्या प्रवाहाचा परिणाम भारतीय रुपयावरही होण्याची शक्यता आहे. परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीच्या उद्देशाने आपल्या चलनाचे भारतीय रुपयात रूपांतर करत असल्याने रुपयाची मागणी वाढेल. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढविणे शक्य आहे. मजबूत रुपयामुळे आयातीचा खर्च कमी होऊ शकतो, परंतु परदेशी खरेदीदारांसाठी त्यांचा माल महाग होऊन भारतीय निर्यातदारांवर ही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

जागतिक स्तरावर कमी व्याजदरामुळे रोखे बाजारात तेजी येते. याचा अर्थ असा की विद्यमान रोखे भारतात अधिक आकर्षक बनतात, कारण त्यांचे उत्पन्न नवीन इश्यूच्या तुलनेत अनुकूल असते. या गतिशीलतेमुळे सरकार आणि कॉर्पोरेशन दोघांसाठीही कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. यामुळे अधिक भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

फेडच्या व्याजदर कपातीचा थेट फायदा काही क्षेत्रांना होण्याची शक्यता आहे. आयटी क्षेत्राला मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, कर्ज घेण्याचा खर्च कमी झाल्याने अमेरिकन कॉर्पोरेशन आपले आयटी बजेट वाढवू शकते. याशिवाय कन्झ्युमर गुड्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सारख्या इतर क्षेत्रांमध्येही वाढ होऊ शकते.

फेडच्या व्याजदर कपातीच्या निर्णयावर आरबीआयची प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय पतधोरणावर अमेरिकेच्या दरांचा प्रभाव राहिला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यापूर्वीच संकेत दिले आहेत की, भारताला त्याचे अनुसरण करण्यास आणि व्याजदर कमी करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.