केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले, असा सवाल करण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात एमयुटीपी-३ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राला १४६५ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी ८३७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यातील मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी जायका अंतर्गत २३० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी ४ हजार ३ कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी १२६ कोटी ६० लाख रुपये, मुंबई मेट्रोसाठी १६७३ कोटी ४१ लाख रुपये, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळ सुधारणांसाठी ६८३ कोटी ५१ लाख रुपये, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी ५९६ कोटी ५७ लाख रुपये, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी १८६ कोटी ४४ लाख रुपये, मुंबईच्या इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प ६५२ कोटी ५२ लाख रुपये, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी १०९४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा राज्याच्या अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, 'देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात विविध वस्तू-सेवांवरील सात प्रकारचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या वस्तू-सेवा स्वस्त होतील. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्याने महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास अजित पवार यानी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरिकरण, खाणकाम, अर्थ, कर आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे अजित पवार म्हणाले. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ‘पंतप्रधान धनधान्य योजनें’तर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींचे उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहे. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
संबंधित बातम्या