'बजेट' या शब्दात घाबरण्यासारखं काय आहे? बजेट खरंच इतकं किचकट आणि कंटाळवाणं असतं का? चला पाहूया

बजेट म्हणजे जमा-खर्चाचा हिशेब. सगळ्या गोष्टींचं सोंग करता येतं, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही. त्यामुळं हा हिशेब प्रत्येकाला मांडावाच लागतो. खरंतर प्रत्येक माणूस दर महिन्याला आपल्या घराचं बजेट ठरवत असतो. आपल्याला पगार किती आहे, तो कसा खर्च करायचा याचं गणित जुळवत असतो. देशाचं बजेट यापेक्षा काही वेगळं नसतं. फरक इतकाच की आपण महिन्याचं बजेट मांडतो, सरकार वर्षाचं मांडतं. देशाच्या बजेटचा आवाका घरच्या बजेटपेक्षा कित्येक पटीनं मोठा असतो. सरकारला मिळणारा पैसा विविध मार्गांनी मिळतो आणि तो खर्चही अनेक वाटांनी होतो. घरच्या बजेटला या दोन्हीच्या बाबतीत मर्यादा असतात.

कमाईपेक्षा जास्त खर्च असेल तर आपण महिन्याच्या शेवटी उधार घेतो आणि नंतर परत करतो. देशाचं सरकारही अशाच प्रकारची उसनवारी करतं. मिळकतीपेक्षा खर्च जास्त असेल तर तुटीचं बजेट म्हणतात. याउलट खर्च करून काही पैसा उरत असेल तर शिलकीचं बजेट म्हणतात. त्यामुळं बजेट म्हणजे आपलं काम नाही हे समजण्याचं काम नाही.

देशाचं बजेट सोप्या भाषेत समजून घ्यायचं तर पैसे कसे येतात आणि पैसे कसे जातात हे समजून घ्यायला हवं.

हेही वाचा : उद्योगधंद्यामध्ये ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरु सुपंथ...’ चे अतिशय महत्व

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये ४७.६६ लाख कोटींचं बजेट मांडलं होतं. त्या बजेटचा आधार घेऊन आणि एक रुपया केंद्रस्थानी ठेवून आपण देशाचा जमा-खर्च समजून घेऊया...

रुपया असा आला?

उधार किंवा कर्ज - २८ पैसे

डायरेक्ट टॅक्स - १९ पैसे

कॉर्पोरेट टॅक्स - १७ पैसे

जीसटी व इतर टॅक्स - १८ पैसे

केंद्रीय उत्पादन शुल्क - ५ पैसे

सीमा शुल्क - ४ पैसे

कर व्यतिरिक्त शुल्क - ७ पैसे

कर्जा व्यतिरिक्तचं भांडवली उत्पन्न - १ पैसा

अन्य उत्पन्न - १ पैसा

रुपया असा गेला?

राज्यांना करातील उत्पन्नाचं वाटप - २० पैसे

वित्त आयोग - ८ पैसे

केंद्रीय योजना खर्च - १६ पैसे

संरक्षण खर्च - ८ पैसे

अनुदान - ६ पैसे

व्याजाची परतफेड - २० पैसे

केंद्र पुरस्कृत योजना - ८ पैसे

पेन्शन खर्च - ४ पैसे

अन्य खर्च - १० पैसे