Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही प्रमुख संज्ञा व संकल्पना समजून घेणं आवश्यक आहे. त्यापैकीच एक आहे वित्तीय तूट.
वित्तीय तूट हा सरकारच्या आर्थिक आरोग्याचं मोजमाप करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण महसूल आणि एकूण खर्च यांच्यातील तफावत. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर खर्च भागवण्यासाठी सरकारी उत्पन्न पुरेसं नसल्यास बाहेरून जितका पैसा कर्ज म्हणून घ्यावा लागतो तो आकडा म्हणजे वित्तीय तूट असते. ही संकल्पना समजून घेतल्यास देशापुढील आर्थिक आव्हानं आणि वित्तीय धोरणांची दिशा समजण्यास मदत होते.
वेगानं वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाढ, चलनवाढ आणि वित्तीय जबाबदारी यांच्यातील नाजूक समतोलाचा सामना करावा लागतो. राजकोषीय तूट भारताच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात मध्यवर्ती भूमिका बजावते. यात सरकारचा महसूल (टॅक्स, नॉन टॅक्स महसूल आणि इतर स्त्रोत) आणि त्याचे नियोजित खर्च (उदा. सार्वजनिक सेवा, पायाभूत सुविधा विकास, सबसिडी आणि व्याज देयके) यांचा तपशील असतो.
जेव्हा सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त होतो, तेव्हा वित्तीय तूट निर्माण होते. ही तफावत भरून काढण्यासाठी सरकार अनेकदा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पैसे उधार घेते. या कर्जाचा अर्थव्यवस्थेवर अनेक प्रकारे परिणाम होतो.
आर्थिक वाढ निश्चित वेगानं आणि निरंतर होण्यासाठी भारतासारख्या देशाला वित्तीय तुटीचं योग्य व्यवस्थापन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. प्रमाणाबाहेरची वित्तीय तूट ही अति सरकारी खर्चाची निदर्शक असते. तूट निर्माण झाल्यास सरकारला कर्ज मिळवण्यासाठी इतर स्पर्धकांशीही झगडावं लागतं. त्यामुळं कर्ज अधिकच महाग होतं. यामुळं चलनवाढ होते आणि खासगी गुंतवणूक कमी होते.
याउलट, अत्यंत कमी वित्तीय तूट राजकोषीय सावधगिरीची निदर्शक असते. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक असलेल्या आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर पुरेसा खर्च होत नाही असाही याचा अर्थ होऊ शकतो.
अलीकडच्या वर्षांत वित्तीय तुटीमुळं अनेक वादविवाद सुरू झाले आहेत. एकीकडं, आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि राष्ट्रीय कर्ज नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तूट कमी करण्याची मागणी केली जाते. दुसरीकडं, काही लोक जास्तीत जास्त सरकारी खर्चाचं समर्थन करताना दिसतात. विशेषत: आर्थिक मंदीच्या किंवा संकटाच्या वेळी, जसं की कोविड-१९ महामारीच्या काळात, वाढीला चालना देण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं सांगितलं जातं.
भारत सरकारपुढं यात समतोल साधण्याचं आव्हान आहे. आर्थिक स्थिरतेशी तडजोड न करता आर्थिक वाढीला चालना देतानाच वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणं. यासाठी खर्चाचं काळजीपूर्वक व्यवस्थापन, कार्यक्षम कर संकलन आणि धोरणात्मक निर्णय आवश्यक आहेत.
वित्तीय तुटीच्या आकड्याचं गुंतवणूकदार, आंतरराष्ट्रीय एजन्सी आणि क्रेडिट रेटिंग फर्मद्वारे बारकाईनं निरीक्षण केलं जातं, कारण वित्तीय तुटीचे आकडे भारताचं पत मानांकन आणि संभाव्य गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतात. सरकार ज्या प्रकारे वित्तीय तूट हाताळतं, त्याचे व्यापक परिणाम, महागाई, व्याजदर, गुंतवणुकीचं वातावरण आणि सामाजिक-आर्थिक विकासावर परिणाम होतो. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असतानाही अभ्यासकांची नजर वित्तीय तुटीच्या आकड्यावर राहील, यात वाद नाही.
संबंधित बातम्या