अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केली, आरबीआयही करणार का?
अन्नधान्याच्या महागाईबाबतची अनिश्चितता लक्षात घेता रिझर्व्ह बँक यंदा प्रमुख धोरणात्मक दरात कपात करणार नाही.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरात ५० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्याच्या निर्णयावर रिझर्व्ह बँकेच्या ऑक्टोबरच्या धोरणावर तात्काळ प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता नाही. मात्र, रुपयावरील दबाव कमी होऊन आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश असणाऱ्यांसाठी कर्जाचा खर्च कमी करून त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी म्हणाले की, अन्नधान्य महागाईच्या आघाडीवरील अनिश्चितता लक्षात घेता रिझर्व्ह बँक यावर्षी प्रमुख धोरणात्मक दरात कपात करणार नाही. यंदा व्याजदरात कपात होणार नाही. जोपर्यंत अन्नधान्याची महागाई कमी होत नाही, तोपर्यंत कपात करणे अवघड आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, शेअर बाजारात २५-५० बेसिस पॉईंट्सची (१०० बीपीएस = १ टक्के) दरकपात गुंतवणूकदारांना सावध राहण्यास भाग पाडू शकते, कारण ही तीव्र कपात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्यादिसत असलेल्या तुलनेत वेगाने कमकुवत होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदाच ५० बीपीएस व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे.
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, "फेडचा निर्णय अपेक्षित आहे आणि यामुळे रोखे उत्पन्नात किंचित घट होऊ शकते. रिझर्व्ह बँक महागाई वर नियंत्रण ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल आणि जोपर्यंत महागाई शाश्वत आधारावर कमी होत नाही तोपर्यंत प्रतिक्रिया देण्याची शक्यता नाही. फेडचा दर कमी झाल्यास डॉलर किंचित कमकुवत होऊन रुपया स्थिर होण्यास मदत होईल. मॅक्वेरी रिसर्चच्या मते
, एनबीएफसीला अमेरिकेच्या व्याजदर कपातीचा फायदा होऊ शकतो, परंतु बँकांची कामगिरी व्याजदर कपातीपेक्षा एनपीए चक्रावर जास्त अवलंबून असते. इन्वेस्को म्युच्युअल फंडाचे सीआयओ ताहिर बादशाह यांच्या मते, फेडने इक्विटी फंड मॅनेजर्समध्ये केलेली ५० बीपीएस ची कपात बाजाराच्या २५ बीपीएस कपातीच्या अपेक्षेपेक्षा बरीच पुढे आहे आणि यामुळे बाजारात एक मजबूत प्रारंभिक सकारात्मक आश्चर्य निर्माण होईल. मात्र, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाचे सीओ-सीआयओ इक्विटी अनीश तावकाळे यांचे मत उलट आहे. भारतीय शेअर बाजारासाठी फेडच्या रात्रीच्या दरापेक्षा अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या बाँड यील्डअधिक आहेत
