Union Cabinet Decision : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) या कंपनीसाठी ११,४४० कोटी रुपयांचं पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर केलं आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळं कंपनीच्या कामकाजात सुधारणा होईल. पंतप्रधान मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पात कंपनीची महत्त्वाची भूमिका आहे. मी कंपनीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करतो आणि या पॅकेजसाठी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानतो, असं अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
आरआयएनएल ही कंपनी कर्जात बुडाली आहे. एका अंदाजानुसार, कंपनीला एकूण ३५,००० कोटींचं देणं आहे. ही कंपनी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम इथं ७.५ दशलक्ष टनांचा (MT) एकात्मिक स्टील प्लांट चालवते.
RINL ही कंपनी विझाग स्टील प्लांट म्हणूनही ओळखली जाते. स्थापनेपासूनच भारताच्या पोलाद उत्पादनात या कंपनीची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. अलीकडच्या वर्षांत कंपनीला वाढतं कर्ज, ऑपरेशनल आणि जागतिक बाजारातील मर्यादांमुळं आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळं सुमारे 35 हजार कर्मचाऱ्यांचं भवितव्य सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे. यात पगारदार आणि कंत्राटी पद्धतीनं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
अलीकडंच राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडनं नवीन स्वेच्छानिवृत्ती योजना म्हणजेच VRS जाहीर केली आहे. या अंतर्गत इच्छुक कर्मचाऱ्यांना ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत अर्ज करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी किमान १५ वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे आणि वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केली आहेत ते VRS साठी पात्र आहेत, असं वृत्त द हिंदूनं दिलं आहे. VRS घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या अर्जाच्या तारखेपासून पात्रता मोजली जाईल.
संबंधित बातम्या