Union Budget 2025 : पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो? सोप्या शब्दांत समजून घ्या देशाचं बजेट
मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  Union Budget 2025 : पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो? सोप्या शब्दांत समजून घ्या देशाचं बजेट

Union Budget 2025 : पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो? सोप्या शब्दांत समजून घ्या देशाचं बजेट

Feb 01, 2025 04:48 PM IST

Budget 2025 : निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ५०.६५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. कसा मेळ घातला जातो या पैशाचा? कुठून येतो आणि कुठे जातो पैसा? वाचा…

Union Budget 2025 : रुपया कुठून येतो आणि कुठे जातो? सोप्या शब्दांत समजून घ्या देशाचं बजेट
Union Budget 2025 : रुपया कुठून येतो आणि कुठे जातो? सोप्या शब्दांत समजून घ्या देशाचं बजेट

Rupee Earn, Rupee Spent : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ५०.६५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प प्रामुख्यानं देशाचं उत्पन्न आणि त्या उत्पन्नातून विकास व अन्य बाबींवर होणाऱ्या खर्चाचा लेखाजोखा असतो. जाणून घेऊया कुठून येतो पैसा आणि कुठं जातो?

पैसा कुठून येतो?

कर महसूल

प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरेशन टॅक्स - ३९

जीएसटी आणि इतर अप्रत्यक्ष कर - १८ टक्के

उत्पादन शुल्क - ५ टक्के

सीमा शुल्क - ४ टक्के

करांव्यतिरिक्तचं उत्पन्न

लाभांश, कमाई आणि शुल्क - ९ टक्के

बिगर कर्ज भांडवली प्राप्ती - १ टक्के

कर्ज आणि इतर देणी - २४ टक्के

रुपया असा येतो!
रुपया असा येतो!

पैसा कुठे जातो?

राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक कल्याण आणि आर्थिक विकासासह अनेक प्रकारच्या गोष्टींवर सरकारला खर्च करावा लागतो.

राज्यांना देय असलेलं कर आणि शुल्क - २२ टक्के

कर्जावरील व्याज - २० टक्के

केंद्रीय योजनावरील खर्च - १६ टक्के

वित्त आयोग, राज्य स्तरावरील विकास प्रकल्प आणि इतर अनुदान - ८ टक्के रक्कम

संरक्षण खर्च - ८ टक्के

केंद्र पुरस्कृत अनेक योजनांचे कार्यक्रम - ८ टक्के

विविध सरकारी आणि प्रशासकीय खर्च - ८ टक्के

वेगवेगळी अनुदानं - ६ टक्के

माजी कर्मचारी पेन्शन - ४ टक्के

रुपया असा जातो!
रुपया असा जातो!

विकास आणि सामाजिक कल्याणाचा समतोल

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२०२६ च्या माध्यमातून आर्थिक विकासाच्या दिशेनं वाटचाल करताना सामाजिक कल्याणाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी कार्यक्रम तसेच संरक्षणासाठी पुरेशा मदतीची तजवीज करताना, कर संकलनावर भर देण्यात आला आहे. कर्ज उभारणीचं प्रमाण मध्यम ठेवून वित्तीय बळकटीकरणाकडं लक्ष देण्यात आलं आहे.

Whats_app_banner