Union Budget 2024: देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ कधी, कोणी आणि का बदलली? जाणून घ्या इतिहास
Union Budget History : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प यंदा जुलै महिन्यात सादर होणार आहे. या निमित्तानं आजवर अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख व वेळेत झालेल्या बदलावर एक नजर…
Union Budget date and timing changes : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या २३ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या निमित्तानं अर्थसंकल्पाशी संबंधित अनेक गोष्टींची चर्चा सध्या सुरू आहे. अर्थसंकल्पाच्या तारखा आणि वेळा कशा बदलण्यात आल्या याच्याही आठवणी काढल्या जात आहेत. केंद्र सरकारकडून संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाची वेळ सायंकाळची होती, १९९९ मध्ये ती बदलून सकाळी करण्यात आली.
देशाचा अर्थसंकल्प १९९९ च्या आधी सायंकाळी ५ वाजता सादर केला जात असे. ही प्रथा वसाहतकालीन होती. भारतीय प्रमाण वेळ (IST) ही ब्रिटिश समर टाईम (BST) पेक्षा ४.५ तास आणि ग्रीनविच मीन टाईम (GMT) पेक्षा ५.५ तास पुढं असल्यानं ब्रिटिशांच्या सोयीसाठी भारतीय अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला जात असे. ब्रिटनमध्ये ती वेळ दुपारी १२.३० वाजता किंवा सकाळी ११.३० वाजताची असे. १९९९ आधी पर्यंत हीच प्रथा सुरू होती.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सकाळी मांडण्यास कधी सुरुवात केली?
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या वेळेत बदल करण्यात आला. यशवंत सिन्हा हे त्यावेळी अर्थमंत्री होते. त्यांनी १९९९ मध्ये सर्वप्रथम सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. सिन्हा हे १९९८ ते २००२ या काळात भारताचे अर्थमंत्री होते.
इंग्लंडच्या वेळेशी जुळवून घेण्याची आता गरज नाही. अर्थसंकल्प सकाळी ११ वाजता सादर केल्यास संसदीय चर्चेसाठी आणि अर्थसंकल्पाच्या आकड्यांचं विश्लेषण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल, असं कारण सिन्हा यांनी यावेळी दिलं. सिन्हा यांनी २७ फेब्रुवारी १९९९ रोजी पहिल्यांदा सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर आजतागायत ही प्रथा सुरू आहे.
अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्याची सुरुवात का झाली?
भारतात अर्थसंकल्प नेहमीच फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला जात असे. २०१७ मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात ही पद्धत बदलली. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आगामी आर्थिक वर्षासाठी नव्या अर्थसंकल्पीय धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासा पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून या तारखेतही बदल करण्यात आला. वसाहतवादी प्रथा संपुष्टात आणणं हेही त्यामागचं एक कारण होतं. याच वर्षी केंद्र सरकारनं रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची पद्धत बंद केली. हा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला. यामुळं ९२ वर्षांची परंपरा मोडीत निघाली.
२०२४ हे सार्वत्रिक निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळं यंदा अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी सादर करण्यात येणार आहे. या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला होता.
संबंधित बातम्या