Union Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (२३ जुलै) २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात लघु आणि मध्यम गटातील उद्योजकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर करताना अर्थमंत्री छोट्या व्यावसायिकांसाठी मुद्रा कर्ज (Mudra Loan) योजनेची मर्यादा १० लाखरुपयांवरून २० लाख रुपये करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
पीएमएमवाय (PMMY) अंतर्गत तुम्ही बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या अर्थात एनबीएफसी, लघु वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांच्या माध्यमातून १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकता. ही कर्जे शिशु, किशोर आणि तरुण या तीन प्रकारात विभागलेली आहेत. कर्जाची रक्कम तिन्ही प्रकारात वेगवेगळी आहे.
१) शिशु : ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज.
२) किशोर : ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि ५ लाखरुपयांपेक्षा कमीचे कर्ज
३) तरुण : ५ लाखरुपयांपेक्षा जास्त आणि १० लाखरुपयांपर्यंतचे कर्ज
नव्या पिढीतील तरुणांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकार या शिशु कर्जाला प्राधान्य देते. त्यानंतर किशोर व तरुण प्रवर्गाचे कर्ज दिले जाते. व्याजदराबाबत बोलायचे झाले, तर ते रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून ठरवले जाते. या योजनेअंतर्गत मुद्रा कार्डही उपलब्ध आहे. हे डेबिट कार्डसारखे वापरता येते.
या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पासपोर्ट साइज फोटो, आयडी, रहिवासाचा पुरावा अशी कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही https://www.mudra.org.in/offerings जाऊन अर्ज करू शकता.
सर्वसामान्यांमध्ये या कर्जाची प्रचंड मागणी आहे. कर्ज वाटपाची आकडेवारी पाहिली, तर सप्टेंबर २०२३मध्ये संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत विक्रमी ३८ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२३पर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण १,९१,८६३ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे, जे मागील वर्षी याच तिमाहीत १,३७,७८५ कोटी रुपये होते.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) सरकार कर्ज हमी योजना आणणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केली. याअंतर्गत कोणत्याही तारण किंवा थर्ड पार्टी गॅरंटीशिवाय टर्म लोन मिळणार आहे. सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना त्या म्हणाल्या की, ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एमएसएमईच्या पतमूल्यांकनासाठी अंतर्गत क्षमता निर्माण करतील. या क्षेत्राला चालना देण्याच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, सरकार एमएसएमई खरेदीदारांसाठी टीआरईडी प्लॅटफॉर्ममध्ये अनिवार्यपणे सामील होण्यासाठी उलाढालीची मर्यादा ५०० कोटी रुपयांवरून, २५० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करेल. एमएसएमईला मदत करण्यासाठी टीआरईडी हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे. एमएसएमई क्लस्टरच्या सेवेसाठी सिडबी २४ नवीन शाखा उघडणार आहे.’
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सदर केला. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांचा हा सातवा अर्थसंकल्प आहे. यापूर्वी त्यांनी ५ पूर्ण आणि १ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. ही कामगिरी करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या देशातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत.