Budget 2025 Expectations : नोकरदारांना इन्कम टॅक्समध्ये दिलासा मिळणार? अर्थसंकल्पाची उत्सुकता वाढली!
Union Budget 2025 Expectations : येत्या काही दिवसांत केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर सूचना व मागण्यांचा पाऊस पडत आहे.
Income Tax Relief in Budget 2025 : तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेलं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिलं पूर्ण बजेट लवकरच सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून विविध घटकांना मोठ्या आशा आहेत. विशेषत: नोकरदारांना इन्कम टॅक्समध्ये सवलत मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाबाबत अर्थ मंत्रालय विविध पातळ्यांवर लोकांची मतं जाणून घेत आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या सूचनानुसार, देशातील मागणी आणि उपभोग वाढविण्यावर सरकारचा भर असेल, त्यासाठी सरकार मध्यमवर्गातून येणाऱ्या लोकांना करसवलत देऊ शकतं, असं मानलं जात आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजना आणि कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन उपभोग वाढविण्याचा ही प्रयत्न केला जाणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात विकसित राष्ट्राच्या व्हिजनवर भर देण्यात येणार आहे.
तज्ञांच्या मतानुसार, देशात मागणी वाढविण्यासाठी लोकांना अनेक प्रकारे प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं. मध्यमवर्गावरील करांचा बोजा कमी करणं हा सर्वात थेट मार्ग आहे. यामुळं लोकांची बचत वाढेल. बचत वाढली की लोक त्यांच्या गरजांवर अधिक खर्च करू शकतील. बचत झाल्यास मालमत्ता, वाहन आणि इतर क्षेत्रात पैसे खर्च करण्याचं प्रमाण वाढेल.
नवीन करप्रणाली आकर्षक करण्याचे संकेत अर्थ मंत्रालयानं दिले आहेत. १० ते १२ लाखांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या श्रेणीत मोडणाऱ्या नोकरदार आणि इतरांवरील कराचा बोजा कमी करण्यात येणार आहे. यापूर्वी २० लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नश्रेणीत येणाऱ्यांना प्राप्तिकर सवलतीच्या मर्यादेत अतिरिक्त लाभ देण्याची सूचना उद्योगजगतानं केली असली, तरी नव्या करप्रणालीतील स्लॅब बदलून वार्षिक १० ते १२ लाखांच्या श्रेणीत येणाऱ्यांना लाभ देण्याची सरकारची इच्छा आहे. तर दुसरीकडं संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सूचनांसह विविध प्रकारच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
तुम्ही देखील करू शकता सूचना
येत्या १० जानेवारीपासून केंद्र सरकारच्या mygov.in या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबाबत तुम्ही सुद्धा आपल्या सूचना देऊ शकता. जनतेच्या चांगल्या विधायक सूचनांचा अर्थसंकल्पात समावेश व्हावा, हा यामागचा सरकारचा हेतू आहे.
अन्य प्रमुख मागण्या व सूचना
> गेल्या १० वर्षांपासून सरकारनं वाढवलेली वजावट मर्यादा ८० सी अंतर्गत वाढवावी, अशा सूचनाही सरकारकडं केल्या जात आहेत. मात्र, सरकारला नव्या करप्रणालीला प्रोत्साहन द्यायचं असल्यानं तसं होण्याची शक्यता नाही.
> कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (EPFO) पेन्शनमध्ये पाचपट वाढ करावी आणि आठवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. ईपीएफओशी संबंधित पेन्शन वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे.
> स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ७५,००० रुपयांवरून १.५ लाख रुपये करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, सरकार यावेळी ती ७५ हजारांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, असं तज्ज्ञांना वाटतं.
संबंधित बातम्या